कितना कठोर है नाबालिगों के लिए बन रहा नया कानून, 10 बातें

ये बिल कानून बनने के बाद जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंडे प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्‍ट, 2000 का स्‍थान लेगा। बिल में प्रावधानों के अनुसार जघन्य अपराध की स्थिति में 16 से 18 साल के किशोर को प्रौढ़ अपराधी मानकर मुमदमा चलेगा।

बिल में प्रावधान है कि देश के हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्‍ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाए।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये तय करेगा कि नाबालिग अपराधी को रिहैबिलीटेशन के ‌लिए भेजा जाए या प्रौढ़ अपराधी के रूप में मुकदमा चले।

बच्चों के खिलाफ क्रूरता, उन्हें ड्रग देना, अपहरण या बिक्री के अपराधों सजा का प्रावधान किया गया है।