तस्वीरों में देखें, भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को

बोर्ड ने याशिनी के आवेदन को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल और जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण की पीठ ने बोर्ड को अगली भर्ती प्रक्रिया तक ट्रांसजेंडरों को तीसरी श्रेणी में शामिल करने का भी आदेश दिया है।

बोर्ड ने याशिनी का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पुलिस भर्ती बोर्ड के पास तीसरे लिंग के लिए कोई कैटेगरी नहीं थी।

बोर्ड ने इस बात का भी हवाला दिया कि ट्रांसजेंडरों की परीक्षा, जिसमें लिखित, शारीरिक और साक्षात्कार तीनों शामिल हैं, उनमें किसी तरह का आरक्षण या छूट नहीं दी जाती है।

लेकिन पृथिका ने हार की राह नहीं थामी और उसने कई याचिकाएं दायर की। इन याचिकाओं की बदौलत ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रखी गईअंकों की कुल सीमा को 28.5 से घटाकर 25 कर दिया गया।