चंडीगढ़ में ऊंचाई की नई उड़ान: सेक्टर-30 के पार उठेंगी ऊंची इमारतें, सेक्टर-1 से 30 तक विरासत सुरक्षित

तीन क्षेत्रों में स्टिल्ट प्लस पांच मंजिल
मौलीजागरां, शिवालिक एन्क्लेव और पंचकूला सेक्टर-18 के आसपास विकसित हाउसिंग बोर्ड पॉकेट्स में प्रशासक की अंतिम मंजूरी के बाद स्टिल्ट प्लस पांच मंजिला भवन बनाने की अनुमति मिल सकेगी। फेज-2 के अन्य सेक्टरों में स्टिल्ट पार्किंग का प्रावधान केवल नए बनने वाले सरकारी फ्लैटों के लिए होगा।

215 एकड़ जमीन पर आवासीय परियोजनाएं प्रस्तावित
मास्टर प्लान संशोधन में फेज-2 और फेज-3 में हाईराइज हाउसिंग, हाई डेंसिटी ग्रुप हाउसिंग और मिक्स्ड लैंड यूज कॉरिडोर विकसित करने का प्रावधान है। करीब 215 एकड़ जमीन पहले ही चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को आवासीय परियोजनाओं के लिए आवंटित की जा चुकी है, लेकिन अब तक विकसित नहीं हुई। फेज-3 में करीब 146 एकड़ खाली जमीन और बाहरी हिस्सों की अन्य रिक्त जमीन पर भी बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं का प्रस्ताव है।

इंडस्ट्री का एफएआर होगा 2
औद्योगिक भवनों के लिए एफएआर 2.0 करने का प्रावधान भी मंजूर किया गया है। दो कनाल तक के भूखंडों पर 60 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज और अधिकतम 68 फीट 3 इंच ऊंचाई की अनुमति का प्रावधान है। दो कनाल से बड़े भूखंडों पर भी एफएआर 2 और 60 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज होगी। यह आर्किटेक्चरल कंट्रोल और जोनिंग के तहत आने वाली दोनों तरह की इंडस्ट्री पर लागू होगा।

हाईराइज से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच
मल्टीस्टोरी कॉन्सेप्ट के तहत अधिक ऊंचाई और एफएआर वाली इमारतों के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा के अनुसार मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता की स्टडी के बाद ही आगे विकास तय होगा। मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद के अनुसार सेक्टर-1 से 30 तक फेज-1 की हेरिटेज पहचान और मूल नियोजित स्वरूप सुरक्षित रहेगा। कैपिटल कॉम्प्लेक्स और मूल आर्किटेक्चरल कैरेक्टर में बदलाव नहीं किया जाएगा।