पंजाब में हर संपत्ति की प्राॅपर्टी आईडी: संपत्ति लेन-देन में होगी आसानी, टैक्स का सही आकलन करने में मिलेगी मदद

स्थानीय निकाय विभाग ने पांच शहरों बठिंडा, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट व मोहाली में सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि पांच शहरों में सर्वे जारी है। विभाग अब तक 51 लाख प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर चुका है। प्रॉपर्टी आईडी को लेने के लिए लोगों को अब स्थानीय निकायों के कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग एम-सेवा पोर्टल पर सभी आईडी अपलोड कर देगा, ताकि जरूरत पड़ने पर संपत्ति मालिक किसी भी समय यहीं से आईडी प्राप्त कर सकें।

प्रदेश के बड़े शहरों में 50 प्रतिशत संपत्तियों के लिए पहले भी प्रॉपर्टी आईडी जारी की गई थी लेकिन अब विभाग नए सिरे से सभी संपत्तियों के लिए यह आईडी जारी करेगा। इसमें शहरी के साथ ही ग्रामीण संपत्तियां भी शामिल होंगी। फिलहाल विभाग फिरोजपुर, मालेरकोटला, बरनाला, मलोट और श्री मुक्तसर साहिब में सर्वे कर रहा है और आने वाले दिनों में बाकी शहरों में भी यह सर्वे शुरू होगा।

प्रॉपर्टी आईडी से होंगे ये फायदे

• संपत्ति के बदले लोन के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक स्वामित्व को सत्यापित करने के लिए इनका उपयोग करते हैं।
• संपत्ति कर का सही आकलन और भुगतान हो सकेगा। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और पारदर्शिता भी आएगी।
• सरकारी एजेंसियां भूमि उपयोग योजना, बुनियादी ढांचे का विकास और आपातकालीन सेवाओं के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी।

इस तरह चल रहा सर्वे का काम

प्रॉपर्टी आईडी एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जो प्रत्येक संपत्ति को दी जाती है। पांच नगर निगमों में काम पूरा करने के बाद इतनी ही नगर परिषदों और चार नगर पंचायतों में भी सर्वे का काम चल रहा है। इसके लिए जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) आधारित सर्वे करवाया जा रहा है। वीडियो, भौगोलिक फोटोग्राफ और जानकारियों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। पंजाब में पिछले साल में 14 हजार अवैध कॉलोनियों का विकास हुआ है। इन कॉलोनियों के अलावा भी बड़े स्तर पर अवैध निर्माण हुआ है। अब सभी संपत्तियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने कई कॉलोनियों को राहत देते हुए रजिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की शर्त भी खत्म कर दी थी। अब आगे अवैध निर्माण पर सरकार सख्ती कर रही है।