Haryana: तीन लाख कर्मचारी व मजदूर कल करेंगे हड़ताल, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर रोकेंगे काम

राज्य में इस हड़ताल का आह्वान प्रमुख कर्मचारी संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व हरियाणा कर्मचारी महासंघ और मजदूर संगठन सीटू, एटक, एचएमएस, एआईयूटीयूसी और इनसे संबंधित सैकड़ों कर्मचारी एवं मजदूर संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है।

हड़ताल के कारण शहरी स्थानीय निकाय, बिजली,रोड़वेज,जन स्वास्थ्य, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, स्वास्थ्य,वन, टूरिज्म, शिक्षा, रिवेन्यू ,महिला एवं बाल विकास,एचएसवीपी आदि विभागों में कामकाज प्रभावित रहने की प्रबल संभावना है। 



आंगनवाड़ी, आशा व मिड डे मील वर्करों सहित ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी बड़ी संख्या में हड़ताल पर रहेंगे। मजदूर संगठन सीटू,एटक, एचएमएस व एआईयूटीयूसी से जुड़े फरीदाबाद, गुरुग्राम, धारूहेड़ा, मानेसर,बावल ,सोनीपत, पानीपत,हिसार में प्राईवेट कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक मजदूर हड़ताल में शामिल होने की संभावना है। 

बैंकों, इंश्योरेंस, जरनल इंश्योरेंस, पोस्टल, दूरसंचार आदि केन्द्र सरकार के कई अन्य विभागों में भी हड़ताल रहेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि हड़ताल का हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ सहित सभी राज्यों में व्याप्त असर रहेगा। 

कर्मचारी एवं मजदूर संगठनों ने हड़ताल की व्यापक तैयारियां की है। सर्व कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक, हरियाणा में करीब 3 लाख कर्मचारी, पदाधिकारी, मजदूर और श्रमिक संगठनों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहेंगे। वहीं, हरियाणा पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने भी कहा है कि हड़ताल के दौरान सफाई होगी न नगर निगमों, पालिकाओं और नगर परिषदों में कोई काम होंगे, कर्मचारियों से उन्होंने हड़ताल में शामिल होने का आव्हान किया है।

हड़ताली कर्मचारी और मजदूर हड़ताल करेंगे और अपने अपने कार्यस्थलों पर केंद्र एवं राज्य सरकार की मजदूर एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद सभी हड़ताली मजदूर व कर्मचारी जिला और खंड स्तर पर एकत्रित होकर जुलूस निकालेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

हड़ताल की प्रमुख मांगें 

• पूंजीपतियों के हक में 29 श्रम कानूनों को खत्म कर बनाए गए मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड्स को वापस लिया जाए।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाई जाए।
• सभी प्रकार के आउटसोर्स ठेका कर्मियों और आंगनवाड़ी, आशा,मिड डे मील वर्करों को नियमित किया जाए और 26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन किया जाए।
• पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन लागू की जाए और 18 महीने के बकाया डीए डीआर को रिलीज किया जाए।
• आठवें पे कमीशन का गठन किया जाए और राज्य कर्मियों के लिए अलग से वेतन आयोग गठित किया जाए। 
• आबादी और वर्क लोड के अनुसार नए पद सृर्जित किए जाए और सभी रिक्त पदों को स्थाई भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।
• संविधान के अनुच्छेद 311(2) ए,बी व सी और एस्मा जैसे काले कानूनों को खत्म किया जाए।
• मनरेगा में 200 दिन काम ओर 800 रूपये मजदूरी तय की जाए।
• सरकारी सहायता से कैशलैस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए और यह सुविधा ठेका कर्मियों व पेंशनर्स को भी प्रदान की जाए।
• पेंशनर्स की 65, 70 व 75 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाए और पेंशन कम्यूट राशि को 15 की बजाय 10 साल 8 महीने में रिकवरी की जाए।