अमरीक सिंह लापता केस: शादी समारोह से उठाया था, 34 साल बाद पूर्व डीएसपी दोषी करार; सजा पर फैसला आज

अदालत ने मामले के सह-आरोपी और पूर्व सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया। दोषी ठहराए गए पूर्व पुलिस अधीक्षक की सजा पर 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अमरीक सिंह को वर्ष 1992 में लुधियाना में एक शादी समारोह से पुलिस उठाकर ले गई थी, जिसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। 

लुधियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी 25 नवंबर 1992 को अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने होटल अमलतास पहुंचे थे। आरोप है कि तरनतारन पुलिस की टीम उन्हें शादी समारोह से उठाकर अपने साथ ले गई। उस समय गुरमीत सिंह रंधावा तरनतारन में पुलिस उपाधीक्षक तैनात थे। सीबीआई की जांच के अनुसार, अमरीक सिंह की गिरफ्तारी की सूचना टेलीग्राम के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई थी। परिवार ने उनकी रिहाई के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई।

पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार
पति का पता लगाने के लिए अमरीक सिंह की पत्नी ने वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि अमरीक सिंह की मौत हो चुकी है। सरकार ने उनके अंतिम संस्कार से संबंधित रिकॉर्ड भी पेश किए। हालांकि, परिवार ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस द्वारा अज्ञात और लावारिस घोषित शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दिए।

इसी जांच में अमरीक सिंह के लापता होने का मामला भी शामिल किया गया। सीबीआई ने जनवरी 1999 में प्रारंभिक जांच शुरू की थी। फरवरी 2000 में पुलिस कर्मियों के खिलाफ नियमित मामला दर्ज किया गया। वर्ष 2001 में पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले में वर्ष 2000 में आरोप तय होने के बावजूद सुनवाई लंबे समय तक अटकी रही। आरोपी पुलिस अधिकारियों की ओर से उच्च अदालतों में याचिकाएं दायर की गई थीं। आखिरकार वर्ष 2022 में ट्रायल शुरू हो सका।

अहम दस्तावेज गायब मिले
सीबीआई ने 47 गवाहों की सूची दी थी लेकिन केवल 16 गवाहों के बयान दर्ज हो पाए। ट्रायल शुरू होने के समय अदालत की फाइल से कई अहम दस्तावेज गायब मिले थे। इनमें गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और पुलिसकर्मियों के वाहनों की लॉगबुक शामिल थीं। बाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर रिकॉर्ड का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया गया। पीड़ित परिवार के वकीलों ने आरोप लगाया था कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत से रिकॉर्ड गायब करवाए गए। मामले के तीन अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह संधू की जांच या ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।