Rajasthan News: कांग्रेस उदयपुर घोषणा पत्र के अनुसार टिकट बांटेगी, पंचायत और निकाय चुनावों में 50:50 फार्मूला

उन्होंने कहा कि चुनावों के टिकट वितरण में मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका रहेगी। हम स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में इस बार से 50 प्रतिशत टिकट 50 साल से कम उम्र के युवाओं को देंगे। हमें कांग्रेस हाईकमान से इसके निर्देश मिले हैं, जिनकी पालना होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा से लेकर स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवार तय करने में अब जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की राय भी मायने रखेगी। टिकट बंटवारे में जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों का फीडबैक लिया जाएगा। 

पंचायती राज संस्थाओं में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच चुने जाते हैं। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव अभी राजनीतिक दलों के सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं, बाकी सभी के चुनाव सिंबल पर होते हैं।

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गौरतलब है कि सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ करवाने की घोषणा कर रखी है। राजस्थान में लगभग 7 हजार पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सरकार ने अब यहां प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं। वहीं शहरी निकायों में भी प्रशासक लगाए गए हैं। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा कई मौकों पर कह चुके हैं कि सरकार इस साल के अंत तक पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट, वन इलेक्शन के फार्मूले के तहत करवा सकती है।

इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस बार से 50 प्रतिशत टिकट 50 साल से कम उम्र के युवाओं को देंगे। उन्होंने कहा- चुनावों के टिकट वितरण में मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की प्रमुख भूमिका रहेगी। हम स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों में इस बार से 50 प्रतिशत टिकट 50 साल से कम उम्र के युवाओं को देंगे। हमें कांग्रेस हाईकमान से इसके निर्देश मिले हैं, जिनकी पालना होगी। 

कांग्रेस ने 2022 में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में उदयपुर घोषणा पत्र जारी कर संगठन से जुड़े कई फैसले किए थे। उदयपुर घोषणा पत्र में 50 प्रतिशत टिकट 50 साल से कम वालों को देने की घोषणा की थी, जिसे राजस्थान में आगे होने वाले स्थानीय चुनावों से लागू किया जा रहा है। कांग्रेस ने संगठन से जुड़े फैसलों को फेज मैनर में लागू करने की घोषणा की थी। स्थानीय चुनावों के बाद इसी फॉर्मूले को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी लागू करने की बात कही गई थी।