राजस्थान: न्यायिक परिसरों में लागू किए कचरा प्रबंधन के नए नियम, सिंगल-यूज प्लास्टिक पर रोक

कचरे का चार श्रेणियों में निस्तारण
नई मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। प्रशासन परिसरों तथा कॉलोनियों में गीले, सूखे, सेनेटरी और विशेष कचरे को एकत्र करने के लिए रंग-आधारित कूड़ेदान लगाएगा। परिसरों में खुले स्थान पर कचरा फेंकने अथवा कचरे को जलाने जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक रहेगी और ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही कागजों की खपत कम करने के उद्देश्य से ई-फाइलिंग तथा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा।

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निगरानी समितियां और विशेष प्रशिक्षण
इस पूरी व्यवस्था और नियमों का सही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां हर तीन महीने में ठोस कचरा प्रबंधन के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही नियुक्त नोडल अधिकारी हर तीन महीने में अपनी प्रगति रिपोर्ट सौंपेंगे।

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इस नई व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी सभी संबंधित न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कचरा प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी नियमों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगी।