US: फ्लोरिडा के करदाताओं को 218 मिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका, एलीगेटर अलकाट्राज को बंद करने का आदेश

राज्य द्वारा अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार, फिलहाल इस केंद्र को बंद करने में ही फ्लोरिडा को 15 से 20 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। अगर इसे दोबारा चालू करने की अनुमति मिली तो फिर से संरचनाओं को स्थापित करने पर 15 से 20 मिलियन डॉलर और खर्च होंगे। एक राज्य अधिकारी ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि फ्लोरिडा आपातकालीन प्रबंधन विभाग को 218 मिलियन डॉलर का अधिकांश निवेश खोना पड़ेगा। सिर्फ कुछ ही दिनों में बने इस केंद्र में बड़े सफेद टेंटों के चारों तरफ जंजीरों से बंधे पिंजरे हैं, जिनके चारों ओर चारपाई बिस्तरों की कतारें लगी हुई हैं। 

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इस केंद्र के निर्माण-संचालन के लिए दिए गए हैं 405 मिलियन डॉलर के ठेके
एपी के हवाले से आई पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लोरिडा ने इस सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए कम से कम 405 मिलियन डॉलर के ठेके दिए हैं। अधिकारियों ने शुरू में अनुमान लगाया था कि इसे चलाने में हर साल 450 मिलियन डॉलर लगेंगे। जुलाई के अंत तक ही राज्य 245 मिलियन डॉलर इस केंद्र पर खर्च कर चुका था। यह सुविधा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस केंद्र का दौरा किया था और कहा था कि यह पूरे देश में भविष्य के हिरासत केंद्रों का मॉडल हो सकता है।

कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा केंद्र
लेकिन शुरुआत से ही यहां गंदगी, अस्वच्छ हालात और बंदियों को कानूनी मदद से वंचित रखने जैसी शिकायतें आती रही हैं। यह केंद्र कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बुधवार को अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथलीन विलियम्स ने अपना आदेश दोहराया कि केंद्र को बंद किया जाए, क्योंकि राज्य और संघीय एजेंसियों ने इस क्षेत्र की संवेदनशील आद्रभूमि में डिटेंशन सेंटर बनाने से पहले जरूरी पर्यावरण समीक्षा नहीं की। जज ने संचालन बंद करने के अपने आदेश को स्थगित करने के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया।

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होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा आदेश से बाधित होंगी योजनाएं
मियामी के न्यायाधीश ने कहा कि यहां बंदियों की संख्या पहले ही घट रही है और इससे संघीय सरकार के 'आव्रजन प्रवर्तन लक्ष्यों' पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, होमलैंड सुरक्षा विभाग के वकीलों का कहना है कि आदेश से उनकी योजनाएं बाधित होंगी। विभाग ने सिर्फ इतना कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन कर रहा है और बंदियों को अन्य केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि होमलैंड सुरक्षा विभाग ने यह नहीं बताया कि पिछले हफ्ते जज के अस्थायी निषेधाज्ञा के बाद से कितने बंदी बचे हैं और कितने बाहर निकाले गए हैं।