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म्यांमार में रोहिंग्या का कत्लेआम: 10 हजार मौतों के सबूत मिले; अंतरराष्ट्रीय अदालत ने क्या-क्या कहा?

Thu, 19 Nov 2026 03:32 PM IST
राकेश कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 19 Nov 2026 03:32 PM IST
सार

म्यांमार में 2017 के सैन्य अभियान के दौरान करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या किए जाने के सबूत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने आए हैं। अदालत ने कहा कि सेना ने महिलाओं, बच्चों और भाग रहे लोगों को भी निशाना बनाया था। अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में म्यांमार के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा दायर किया था। इस मामले का फैसला रोहिंग्या समुदाय के भविष्य के साथ-साथ गाजा और यूक्रेन से जुड़े दूसरे मामलों के लिए भी अहम हो सकता है।
 

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ICJ finds evidence of mass killings of Rohingya during Myanmar military campaign
रोहिंग्या के खिलाफ बर्बरता - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अहम सुनवाई चल रही है। गुरुवार को अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे सबूत हैं, जिनसे पता चलता है कि 2017 में म्यांमार की सेना ने करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या की थी। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 
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अदालत के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों को मारा। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की गई। बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। सेना ने उन लोगों पर भी हमले किए, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। यह मामला करीब एक दशक पहले म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है।
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रोहिंग्या कौन हैं और म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश क्यों गए?
रोहिंग्या म्यांमार का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे। अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने इस इलाके में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। सेना ने दावा किया कि एक रोहिंग्या विद्रोही संगठन के हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप लगे।
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सुरक्षा बलों पर रोहिंग्या नागरिकों की हत्या करने, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और हजारों घरों को जलाने के आरोप लगे। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को अपना घर और गांव छोड़कर भागना पड़ा। जान बचाने के लिए लाखों रोहिंग्या सीमा पार करके पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंच गए। इस तरह म्यांमार में शुरू हुई सैन्य कार्रवाई एक बड़े शरणार्थी संकट में बदल गई।

म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में मामला कैसे पहुंचा?
म्यांमार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा अफ्रीकी देश गाम्बिया ने दायर किया था। गाम्बिया ने 2019 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसका आरोप है कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करके 1948 के नरसंहार रोकने संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है। इस समझौते के तहत किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समुदाय को पूरी तरह या उसके किसी हिस्से को खत्म करने की मंशा से किए गए अपराध नरसंहार के दायरे में आते हैं। 

गाम्बिया चाहता है कि अदालत म्यांमार को ऐसी गतिविधियां रोकने का आदेश दे। साथ ही नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ, म्यांमार ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी। यह नरसंहार नहीं था। इस मामले में अदालत को यह तय करना है कि रोहिंग्या समुदाय को खत्म करने की मंशा से कार्रवाई की गई थी या नहीं।

बांग्लादेश में कैसी है 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की जिंदगी?
म्यांमार छोड़ने के बाद करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर कॉक्स बाजार जिले के शिविरों में रहते हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग बेहद कम जगह में रहने को मजबूर हैं। उनकी जिंदगी आसान नहीं है। शिविरों में कई तरह की परेशानियां हैं।

बीमारियों का खतरा: शिविरों में साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है।
आग लगने का डर: भीड़भाड़ वाले शिविरों में आग लगने की आशंका रहती है। ऐसी घटनाएं बड़ी संख्या में लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं।
मानसून में मुश्किल: बारिश के मौसम में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इससे शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है।
काम करने पर पाबंदी: शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या लोगों पर रोजगार को लेकर सख्त प्रतिबंध हैं। इससे उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता है।

गाम्बिया ने अदालत से मांग की है कि म्यांमार रोहिंग्या समुदाय को हुए नुकसान का मुआवजा दे। साथ ही उन्हें म्यांमार की पूरी नागरिकता दी जाए। उन्हें अपने घर लौटने का अधिकार भी मिलना चाहिए। यानी गाम्बिया चाहता है कि रोहिंग्या लोगों को सिर्फ न्याय ही नहीं, बल्कि अपने देश में सम्मान के साथ रहने का अधिकार भी मिले।

यूक्रेन से जुड़े मुकदमों पर क्या असर होगा?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के अलावा दूसरे देशों से जुड़े नरसंहार के मामले भी चल रहे हैं। इनमें गाजा और यूक्रेन से जुड़े मामले शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इस्राइल पर गाजा में सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार करने का आरोप लगाया है। इस्राइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस मामले में फैसला आने में अभी कई साल लग सकते हैं। दूसरी तरफ, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है। 

फरवरी 2022 में रूस के बड़े सैन्य हमले के बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने हमले को सही ठहराने के लिए नरसंहार के दावे गढ़े थे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ मेलानी ओ'ब्रायन के मुताबिक, अलग-अलग नरसंहार के मामलों में कई समानताएं होती हैं। इसलिए म्यांमार मामले का फैसला दूसरे मुकदमों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। 


अदालत का फैसला अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। हालांकि, अदालत के पास अपने आदेश को सीधे लागू कराने की शक्ति नहीं है। अगर म्यांमार आदेश नहीं मानता है, तो अदालत इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दे सकती है। रोहिंग्या मानवाधिकार कार्यकर्ता यास्मीन उल्लाह ने कहा कि उनका समुदाय लंबे समय से बेहद खराब और असुरक्षित हालात में रह रहा है। वह बचपन में ही अपनी मां के साथ म्यांमार छोड़कर भाग गई थीं। उनके मुताबिक, रोहिंग्या समुदाय इस मामले के जरिए अपनी पहचान, सम्मान और न्याय चाहता है।
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