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भारत-चीन सीमा वार्ता में बड़ी पहल: नदियों और सीमा व्यापार को लेकर क्या सहमति बनी, एलएसी तनाव पर क्या बात हुई?
Wed, 26 Aug 2026 10:33 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बीजिंग
Published by: हिमांशु सिंह चंदेल
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:33 PM IST
सार
भारत और चीन ने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। अजित डोभाल और वांग यी की 25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन पर ‘अर्ली और सब्सटैंशियल हार्वेस्ट’ के लिए चर्चा आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। दोनों देशों ने एलएसी पर तनाव रोकने, सैन्य हॉटलाइन बढ़ाने और सीमा व्यापार व कैलाश मानसरोवर यात्रा को मजबूत करने पर भी सहमति जताई। क्या इससे लंबे समय से चले आ रहे सीमा तनाव में कमी आएगी? आइए, विस्तार से जानते हैं कि और किन मुद्दों पर क्या हुआ...
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सीमा विवाद के बीच भारत-चीन की नई पहल
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
भारत और चीन ने सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने आठ बिंदुओं पर सहमति जताई। इनमें सीमा विवाद के समाधान के लिए 2005 में तय राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर आगे बातचीत जारी रखने की बात कही गई है।
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अर्ली और सब्सटैंशियल हार्वेस्ट का मतलब क्या है?
दोनों देशों के सीमा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ समूह को सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन में ऐसे मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाने का जिम्मा दिया गया है, जिन पर जल्द और ठोस प्रगति हासिल की जा सके। इसके लिए विशेषज्ञ समूह पहले अपने काम की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करेंगे। इसका उद्देश्य सीमा विवाद का तत्काल पूरा समाधान निकालना नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए व्यावहारिक और ठोस प्रगति करना है।
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एलएसी पर तनाव रोकने के लिए क्या कदम उठेंगे?
भारत और चीन ने सहमति जताई कि सीमा पर किसी भी स्थिति से मौजूदा राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए तुरंत निपटा जाएगा। इसमें सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय की व्यवस्था, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तय तंत्र शामिल हैं। दोनों पक्ष एलएसी के कुछ क्षेत्रों की बेहतर समझ विकसित करने पर भी चर्चा करेंगे। सीमा प्रबंधन सुधारने के लिए दो अतिरिक्त बैठक स्थल और पूर्वी तथा मध्य सेक्टर में दो अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन चैनल बनाने पर सहमति बनी है।
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