नया पैंतरा: अमीर विदेशी नागरिकों के जरिए कंगाली से निकलना चाहता है पाकिस्तान, सिख समुदाय को भी न्योता
पीटीआई, इस्लामाबाद
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 15 Jan 2022 01:14 PM IST
सार
बीते बुधवार को नेशनल असेंबली में वित्त विधेयक 2021, के तहत इमरान खान सरकार ने 144 सामानों पर 17 फीसदी की दर से जीएसटी लगा दी। जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष ने पीएम इमरान खान को देश के लिए इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (फाइल फोटो)
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विस्तार
पाकिस्तान ने कंगाली से निकलने और निवेश को और अधिक आकर्षित करने के लिए नया पैंतरा चला है। इसके तहत पाकिस्तान अमेरिका, कनाडा, अफगानिस्तान और चीन में रहने वाले सिखों सहित अमीर विदेशी नागरिकों के लिए एक स्थायी निवास योजना की पेशकश करने का फैसला किया है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट के माध्यम से घोषणा की कि नई योजना नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुरूप है, जिसे औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा शुक्रवार को एलान किया गया था।
नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भू-अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से जगह
नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के माध्यम से पाकिस्तान ने भू-अर्थशास्त्र को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के मूल के रूप में घोषित किया जिसमें सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए स्थायी निवास योजना की अनुमति देने का निर्णय लिया है। नई नीति विदेशियों को इसके बदले में स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देती है।
एजेंडे में अमीर अफगानों को भी आकर्षित करना
वहीं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार योजना की पृष्ठभूमि साझा करते हुए, एक प्रमुख संघीय मंत्री ने कहा कि पीआर योजना को खोलने का एक उद्देश्य अमीर अफगानों को आकर्षित करना था, जो कि तालिबानी शासन आने के बाद से तुर्की, मलेशिया और कुछ अन्य देशों में जा रहे थे।
पीएम इमरान खान ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की
पीएम इमरान खान ने शुक्रवार को देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की जिसे नागरिक केंद्रित फ्रेमवर्क पर तैयार किया गया है। इसमें देश को सैन्य ताकत पर केंद्रित एक आयामी सुरक्षा नीति के बजाय आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। इससे पहले पाक एनएसए ने कहा, इस नीति में जिक्र है कि भारत लोगों की बेहतरी के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाए ताकि क्षेत्र को नुकसान से बचाया जा सके। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति और मंत्रिमंडल से अनुमोदित सुरक्षा नीति के सार्वजनिक संस्करण जारी करते हुए इमरान ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नाकाम रहीं। उन्होंने कहा कि 100 पन्नों के मौलिक दस्तावेज में राष्ट्रीय सुरक्षा को साफ तरीके से परिभाषित किया गया है। इस नीति को नागरिकों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और आर्थिक सुरक्षा को केंद्रबिंदु बनाया गया है।
