अमेरिका: फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगेगी रोक? अदालत से कानून को मंजूरी

2024 में जब गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे, तब यह बच्चों की सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका के सबसे सख्त कानूनों में से एक था। अपील अदालत ने कहा कि यह कानून 'फर्स्ट अमेंडमेंट' (अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन) से जुड़ा है, लेकिन संभवत यह किसी खास कंटेंट के बजाय तटस्थ तरीके से लागू होता है।

बेंच ने क्या कहा? 
11वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की एक बेंच ने 3-0 के बहुमत से कहा कि यह कानून कानूनी चुनौतियों में टिक सकता है,क्योंकि यह बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए जरूरी हद से ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाता है।'

इस कानून में क्या है? 
यह कानून फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगाता है। वहीं, 14 या 15 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के वास्ते माता-पिता की सहमति जरूरी होगी।

'कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन' और 'नेटचॉइस' जैसे इंडस्ट्री समूहों ने फ्लोरिडा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका तर्क था कि यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों और उपयोगकर्ताओं के 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के अधिकारों का उल्लंघन करता है। 2025 में एक जज ने कहा था कि यह कानून संभवतः असंवैधानिक है और इस पर रोक (इंजंक्शन) लगा दी थी। जब अपील अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तब उस रोक को होल्ड पर रखा गया था। अब यह रोक हटा दी गई है। वहीं, यह मुकदमा वापस तल्हासी की फेडरल कोर्ट में जाएगा।

अपील अदालत ने क्या बताया? 
अपील अदालत ने बताया कि यह कानून उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होता है, जिनके बारे में यह तय किया गया है कि वे बच्चों को सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही, यह केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर लागू होता है जो एल्गोरिदम और लत लगाने वाले कई फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से टिप्पणी मांगने के लिए भेजे गए ईमेल का तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। 'नेटचॉइस' ने कहा कि वे इस फैसले से निराश हैं।

'नेटचॉइस' के वकील पॉल टास्के ने कहा, 'हम अभी अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित रहें। वहीं, अपने परिवारों के लिए फैसले लेते समय माता-पिता का ही मुख्य नियंत्रण बना रहे।'