वर्ल्ड डायरी: ईरान के शीर्ष नेताओं और आसिम मुनीर की मुलाकात; ब्रिटेन में जासूसी के दो आरोपी फिर गिरफ्तार
पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मंगलवार को ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। यह यात्रा क्षेत्र में तनाव कम करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का हिस्सा है। मुनीर ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ से भेंट की। गालिबफ ने अमेरिका द्वारा इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (MoU) के उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने अमेरिका से ईरान की सात शर्तें पूरी करने पर जोर दिया। मुनीर ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख मेजर जनरल मोहसिन रेजाई से भी बात की। रेजाई ने कहा कि संवर्धित परमाणु सामग्री ईरान में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में रहेगी। उन्होंने अमेरिका द्वारा विश्वास बनाने तक कोई बातचीत न होने की बात कही। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।
ईरान की जासूसी में ब्रिटेन में दो लोग फिर गिरफ्तार
ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को दो व्यक्तियों को फिर से गिरफ्तार किया। इन पर ईरान की खुफिया सेवा की मदद करने का संदेह है। यह मामला पिछले महीने इंग्लैंड में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर संदिग्ध साजिश से जुड़ा है। काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग ने बताया कि एक 24 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक और एक 25 वर्षीय दोहरी यूके-ईरानी नागरिक को पकड़ा गया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस 27 सितंबर को एक संदिग्ध आतंकी साजिश की जांच कर रही है। यह साजिश पश्चिमी इंग्लैंड के आरएएफ फेयरफोर्ड स्थित अमेरिकी अड्डे पर हुई थी। इस अड्डे का उपयोग इस साल के युद्ध में ईरान पर बमबारी के लिए किया गया था।
फ्लोरिडा में 77 वर्षीय विलियम रीव्स को मृत्युदंड, इस साल की 18वीं ऐसी सजा
अमेरिका के फ्लोरिडा में इस साल 18वां मृत्युदंड दिया जाएगा। गवर्नर रॉन डीसेंटिस के कार्यकाल में मृत्युदंड का आक्रामक उपयोग हो रहा है। 77 वर्षीय विलियम रीव्स को मंगलवार को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में तीन-दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। उन्हें 1986 में डिप्टी रिचर्ड राकज़कोव्स्की की हत्या का दोषी ठहराया गया था। रीव्स इस साल फ्लोरिडा में 70 वर्ष से अधिक उम्र के आठवें कैदी हैं जिन्हें मृत्युदंड दिया जाना है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर रीव्स की अंतिम अपील खारिज कर दी। गवर्नर डीसेंटिस ने कहा कि उनका लक्ष्य पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाना है। पिछले साल फ्लोरिडा में 19 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, जो एक रिकॉर्ड है। इस साल नवंबर में एक और सजा-ए-मौत निर्धारित है, जिससे आंकड़ा बराबर हो जाएगा। दंड दिए जाने से पहले रीव्स ने अपने परिवार और एक आध्यात्मिक सलाहकार से मुलाकात की।
नाइजीरिया में इबोला का पहला मामला, युगांडा से आई महिला संक्रमित
नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में मंगलवार को इबोला का पहला मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने युगांडा से आई एक महिला में वायरस की पुष्टि की। महिला में 7 अक्तूबर को लक्षण दिखे थे। उसे 11 अक्तूबर को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इबोला का निदान हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मुहम्मद पेट ने 44 संपर्क व्यक्तियों की तलाश शुरू करने की जानकारी दी। नाइजीरिया इस नवीनतम प्रकोप से प्रभावित होने वाला नया देश है। केन्या में भी इस महीने 9 संक्रमण दर्ज हुए हैं। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने निगरानी बढ़ाई है। जून में एक इबोला टास्क फोर्स भी बनाई गई थी। राष्ट्रपति बोला टीनूबू के चीफ ऑफ स्टाफ फेमी गबाजाब्यामिला ने पिछली गलतियों से बचने पर जोर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यह मौजूदा प्रकोप अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप है।
राजेश पटेल ने सरकार को भेजे 6.6 करोड़ डॉलर के बिल, 20 साल की जेल संभव
अमेरिका के शिकागो में भारतीय मूल के राजेश पटेल पर अमेरिका में 6.6 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उन पर 3.8 लाख फर्जी कोविड-19 परीक्षणों के बिल सरकार को भेजने का आरोप है, जो उनकी प्रयोगशाला ने कभी किए ही नहीं थे। मई 2021 से अप्रैल 2022 के बीच, इलिनोइस स्थित एक क्लिनिकल प्रयोगशाला के सह-मालिक पटेल ने नकली "नकारात्मक" परिणाम बनाए। उन्होंने यूएस हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (HRSA) अनइंश्योर्ड प्रोग्राम को इन परीक्षणों के बिल भेजे। पटेल की प्रयोगशाला ने लगभग 6.62 करोड़ डॉलर के धोखाधड़ी वाले दावे प्रस्तुत किए, जिसमें से लगभग 4.41 करोड़ डॉलर का भुगतान हुआ। इस योजना से पटेल को व्यक्तिगत रूप से लगभग 2.8 करोड़ डॉलर की आय हुई। उन पर वायर धोखाधड़ी के पांच आरोप लगाए गए हैं। न्याय विभाग की तरफ से जारी बयान के मुताबिकदोषी पाए जाने पर उन्हें प्रत्येक आरोप पर 20 साल तक की जेल हो सकती है।
तुर्किये संग लीबियाई समुद्री समझौता मंजूर, भूमध्य सागर में विवाद बढ़ा
लीबिया की संसद ने तुर्किये के साथ एक विवादास्पद समुद्री समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस कदम से वर्षों से चला आ रहा विरोध पलट गया है। हालांकि, पूर्वी भूमध्य सागर में मिस्र, ग्रीस और साइप्रस के साथ अधिकारों को लेकर विवाद फिर से गहराने की आशंका है। मंगलवार को पूर्वी लीबिया स्थित हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार के साथ जुड़ा) ने इस समझौते को अपनाया। यह समझौता 2019 में तुर्किये और लीबिया की तत्कालीन त्रिपोली सरकार के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने इस वोट को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता 'अवैध, अमान्य और निराधार' है।ग्रीस ने तर्क दिया कि तुर्किये और लीबिया के पास समुद्री क्षेत्रों के सीमांकन के लिए कानूनी आधार प्रदान करने वाले तट नहीं हैं। साइप्रस ने भी इस वोट की निंदा की और समझौते को अवैध बताया। लीबिया और तुर्किये समझौता भूमध्य सागर में दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्राधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करता है।