Ola: ओला को बड़ा झटका! वारंटी में स्कूटर की मरम्मत नहीं की, कोर्ट का आदेश- ₹45,000 मुआवजा, मुफ्त रिपेयर करें

स्कूटर की खरीद और वारंटी: एम. मुरली मोहन नाम के एक वकील ने 29 अक्तूबर 2022 को ओला एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। जिसकी डिलीवरी उन्हें 7 नवंबर 2022 को मिली। इस वाहन पर खरीद की तारीख से 36 महीने या 40,000 किलोमीटर (जो भी पहले हो) की वारंटी दी गई थी।

खराब हो गया डिग्गी का लॉक: वारंटी अवधि के भीतर ही मोहन ने देखा कि उनके स्कूटर के ट्रंक (डिग्गी) का लॉक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके कारण सामान रखने वाले इस हिस्से को न तो खोलना संभव हो पा रहा था और न ही सुरक्षित रूप से बंद करना।

रीबूट करने की अजीब सलाह: उन्होंने सबसे पहले अनंतपुरमु में ओला सर्विस सेंटर से संपर्क किया। वहां एक तकनीशियन ने समस्या को स्वीकार तो किया, लेकिन अजीब सलाह देते हुए कहा कि वाहन को 'रीबूट' (बंद करके चालू) करने से यह समस्या ठीक हो जाएगी। हालांकि, ऐसा करने से भी कुछ नहीं बदला।

पार्ट्स खत्म होने का बहाना: इसके बाद, 29 सितंबर 2025 को मोहन व्यक्तिगत रूप से कल्यानदुर्गम रोड स्थित ओला शोरूम गए। वहां के तकनीशियन ने भी लॉक की खराबी की पुष्टि की, लेकिन कहा कि इसके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स स्टॉक में नहीं हैं। उन्होंने वादा किया कि पार्ट्स आते ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ओला की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। 

कोर्ट की फाइलें ले जाने में दिक्कत: एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने के नाते, मोहन को अदालती मामलों की फाइलें कोर्ट ले जाने के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। दो महीने से अधिक समय तक ट्रंक के काम न करने के कारण, वे अपनी फाइलों के बंडलों को सुरक्षित रूप से नहीं ले जा पा रहे थे।

मुवक्किलों की बढ़ी परेशानी: इस वजह से उनके अदालती काम में देरी हो रही थी और उनके मुवक्किलों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

कोर्ट ने माना पेशेवर खतरा: उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस बात को नोट किया। कमीशन ने कहा कि काम करते ट्रंक के बिना अदालती फाइलों को सुरक्षित रूप से नहीं ले जाया जा सकता और फाइलें खोने का जोखिम शिकायतकर्ता के लिए एक वास्तविक पेशेवर खतरा पैदा कर रहा था।

ईमेल के जरिए शिकायत: 5 अक्तूबर 2025 को मोहन फिर से शोरूम गए। वहां कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर, उन्होंने उसी दिन दोपहर 1:38 बजे ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस ईमेल पर एक शिकायत भेजी। ओला ने ठीक एक मिनट बाद, दोपहर 1:39 बजे, संदर्भ संख्या (रेफरेंस नंबर) 10404596 के साथ शिकायत मिलने की पुष्टि की।

कंपनियों के झूठे वादे: इसके बाद ओला इलेक्ट्रिक की ओर से 9 अक्तूबर और 12 अक्तूबर 2025 को और भी ईमेल आए, जिनमें समस्या को स्वीकार किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद कोई मरम्मत नहीं की गई।

कानूनी नोटिस भी बेअसर: थक-हारकर मोहन ने 15 अक्तूबर 2025 को ओला इलेक्ट्रिक और सर्विस सेंटर दोनों को एक औपचारिक कानूनी नोटिस भेजा। पोस्टल रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि नोटिस कंपनियों को मिल चुका था, लेकिन फिर भी ओला की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार, नवंबर 2025 में उन्होंने आयोग के समक्ष खुद उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

नोटिस के बाद वकील तो बदला, पर खुद गायब रहे: कमीशन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ओला इलेक्ट्रिक ने एक वकील को तो नियुक्त किया। लेकिन, इसके बाद की सुनवाइयों में न तो कंपनी और न ही उनके वकील कोर्ट में पेश हुए।

जवाब देने का हक खोया: कंपनी ने तय कानूनी 45 दिनों की अवधि के भीतर कोई लिखित बयान या जवाब भी दाखिल नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि ओला इलेक्ट्रिक का इस शिकायत का विरोध करने का अधिकार कानूनन खत्म हो गया।

एकतरफा सबूतों पर फैसला: इसके बाद पूरा मामला पूरी तरह से शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ा। मोहन ने अपना हलफनामा दाखिल किया और रिकॉर्ड पर 12 दस्तावेज पेश किए। जिसके जवाब में ओला के पास काउंटर करने के लिए कुछ नहीं था। 

ओला की सर्विस में बड़ी कमी: कमीशन ने कहा कि ओला के अपने तकनीशियनों ने खराबी को स्वीकार किया था और कंपनी के ईमेल में इसे ठीक करने का वादा भी किया गया था, लेकिन किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। चूंकि ओला के प्रशिक्षित तकनीशियन और स्पेयर पार्ट्स ही इस वाहन को ठीक कर सकते थे। इसलिए इसे ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की ही थी। ऐसा न करना सेवा में स्पष्ट कमी है।

हर्जाने का गणित: मोहन ने मूल रूप से विभिन्न मदों के तहत 2,00,000 रुपये के मुआवजे का दावा किया था। हालांकि, कमीशन ने इसमें थोड़ी कटौती की और माना कि कुछ दावे आपस में मेल खा रहे थे और 80,000 रुपये के मानसिक उत्पीड़न के पूरे दावे को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका था।

कुल ₹45,000 का जुर्माना: आखिरकार कोर्ट ने सेवा में कमी के लिए 20,000 रुपये, मानसिक प्रताड़ना के लिए 20,000 रुपये और अदालती कार्यवाही के खर्च के रूप में 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया, जो कुल मिलाकर 45,000 रुपये होता है। 

45 दिनों की मोहलत: कमीशन ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड और उसके अनंतपुरमु सर्विस सेंटर दोनों को संयुक्त और अलग-अलग रूप से आदेश दिया है कि वे इस फैसले के 45 दिनों के भीतर स्कूटर के ट्रंक को पूरी तरह मुफ्त में ठीक करके दें।

लापरवाही की तो लगेगा भारी ब्याज: अगर वे इस तय समयसीमा के भीतर ट्रंक को ठीक करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें पुराने ट्रंक की जगह एक नया ट्रंक लगाना होगा। इसके साथ ही, उन्हें मुआवजे की पूरी राशि पर फैसले की तारीख से लेकर पूरा भुगतान होने तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।