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EV Portal: अब सीधे खाते में आएगी सब्सिडी, दिल्ली सरकार जल्द लॉन्च करेगी नया पोर्टल; कौन और कैसे उठा सकेगा लाभ?
Wed, 01 Jul 2026 11:57 AM IST
Jagriti
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jagriti
Updated Wed, 01 Jul 2026 11:57 AM IST
सार
Delhi EV Policy incentives: क्या आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर या कमर्शियल EV खरीदने की योजना बना रहे हैं? तो अब आपको इंसेंटिव के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पडेंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही नया ईवी पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं कि यह पोर्टल कैसे आपका काम आसान करेगा?
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जल्द लॉन्च होगा नया ईवी पोर्टल
- फोटो : एआई जनरेटेड
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How to apply for EV subsidy online Delhi: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और कागजी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योग्य ईवी खरीदारों के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लगभग तैयार है। यह अगल चार से पांच दिनों में इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। अगर इसके खासियत की बात करें तो यह दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 के तहत मिलने वाला सारा इंसेंटिव पूरी तरह डिजिटल ओर पारदर्शी होगा।
कैसे मिलेगा इंसेंटिव?
नई ईवी पॉलिसी के तहत पात्र खरीदारों को वाहन खरीदने और पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर मिलने वाला इंसेंटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी हो सकती है।
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कैसे मिलेगा इंसेंटिव?
नई ईवी पॉलिसी के तहत पात्र खरीदारों को वाहन खरीदने और पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर मिलने वाला इंसेंटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी हो सकती है।
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जल्द लॉन्च होगा नया ईवी पोर्टल
- फोटो : एआई जनरेटेड
आवेदन कैसे करना होगा ?
ईवी पॉलिसी के तहत खरीदारों को दो अलग-अलग कैटेगरी में फायदे मिलेंगे, जिनका दावा करने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है:
ईवी पॉलिसी के तहत खरीदारों को दो अलग-अलग कैटेगरी में फायदे मिलेंगे, जिनका दावा करने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है:
- नई गाड़ी खरीदने पर इंसेंटिव: अगर आप नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो इस पोर्टल पर जाकर आपको डीलर की ओर से दिया गया परचेज सर्टिफिकेट (खरीद प्रमाणपत्र) और अन्य मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर इंसेंटिव: अगर आप अपना पुराना पेट्रोल या डीजल वाहन कबाड़ (स्क्रैप) करके नया ईवी अपना रहे हैं, तो आपको अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र से मिला सर्टिफिकेट और नई ईवी खरीदने का पक्का सबूत पोर्टल पर सबमिट करना होगा।
- समय सीमा का रखें ध्यान: अधिकारियों ने साफ किया है कि पोर्टल लाइव होने के बाद, किसी भी योग्य खरीदार को सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटजारी होने के 30 दिनों के भीतर हर हाल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जल्द लॉन्च होगा नया ईवी पोर्टल
- फोटो : एआई जनरेटेड
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
- इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपको डीलर की ओर से जारी खरीद प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- वहीं, स्क्रैपिंग इंसेंटिव का लाभ लेने के लिए अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर का प्रमाणपत्र और नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्रमाण भी जमा करना होगा।
जल्द लॉन्च होगा नया ईवी पोर्टल
- फोटो : एआई जनरेटेड
कितने दिन तक आवेदन कर सकते हैं?
सरकार के अनुसार, पोर्टल शुरू होने के बाद योग्य खरीदारों को वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी होने के 30 दिनों के अंदर ही इंसेंटिव के लिए आवेदन करना होगा। तय समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किसे मिलेगा फायदा?
दिल्ली सरकार की इस नई नीति का दायरा काफी बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से यह कैटेगरी को शामिल किया गया है:
सरकार के अनुसार, पोर्टल शुरू होने के बाद योग्य खरीदारों को वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जारी होने के 30 दिनों के अंदर ही इंसेंटिव के लिए आवेदन करना होगा। तय समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किसे मिलेगा फायदा?
दिल्ली सरकार की इस नई नीति का दायरा काफी बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से यह कैटेगरी को शामिल किया गया है:
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल और स्कूटर)
- इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो)
- N1 कैटेगरी के कमर्शियल ट्रक
- इसके साथ ही, जो लोग अपने पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर नया ईवी ले रहे हैं, उन्हें विशेष स्क्रैपिंग इंसेंटिव का लाभ दिया जाएगा।
जल्द लॉन्च होगा नया ईवी पोर्टल
- फोटो : एआई जनरेटेड
कौन नहीं कर सकता आवेदन?
बाद में पोर्टल पर मिलेंगी और भी सुविधाएं
यह पोर्टल सिर्फ सब्सिडी देने तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले समय में इसके दूसरे फेज (बाद के चरण) में कई और शानदार फीचर्स जोड़े जाएंगे।
- पॉलिसी के नियमों के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार (फोर-व्हीलर) खरीदारों और उन विशिष्ट श्रेणियों के लोगों को इस पोर्टल पर जाकर अलग से फॉर्म भरने या आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें सीधे तौर पर नकद खरीद इंसेंटिव नहीं मिलता है।
- ऐसे ग्राहकों को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही मिलने वाली छूट जैसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की माफी अपने आप मिल जाएगी।
बाद में पोर्टल पर मिलेंगी और भी सुविधाएं
यह पोर्टल सिर्फ सब्सिडी देने तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले समय में इसके दूसरे फेज (बाद के चरण) में कई और शानदार फीचर्स जोड़े जाएंगे।
- इसमें दिल्लीभर के चार्जिंग स्टेशनों का रियल-टाइम डेटा (यानी कौन सा चार्जिंग पॉइंट खाली है या चालू है) मिलेगा।
- सरकार की ओर मान्यता प्राप्त अधिकृत स्क्रैपिंग वेंडर्स की लिस्ट जारी होगी।
- रजिस्टर्ड ईवी डीलरशिप की पूरी जानकारी और पॉलिसी से जुड़े तमाम नए अपडेट्स एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
