Goa EV Policy 2026: गोवा में ईवी खरीद पर बड़ी राहत की तैयारी, सभी खरीदारों को मिलेगी सब्सिडी! जानें डिटेल्स
गोवा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि नई ईवी नीति के मसौदे में यह प्रस्ताव दिया गया है कि बिक्री बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सभी ईवी की खरीद पर सब्सिडी दी जाए।
विस्तार
गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए नई ड्राफ्ट नीति में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। अब राज्य में ईवी खरीदने वाले सभी लोगों को सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है। जिससे बिक्री बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।
क्या अब सभी EV खरीदारों को मिलेगी सब्सिडी?
नई ड्राफ्ट नीति के अनुसार, अब सब्सिडी पर कोई सीमा (कैप) नहीं होगी।
पहले जहां हर साल केवल 5,600 वाहनों तक ही सब्सिडी सीमित थी, अब हर पात्र खरीदार इसका लाभ ले सकेगा।
अलग-अलग वाहनों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
नई नीति में सब्सिडी की राशि इस प्रकार प्रस्तावित की गई है:
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दोपहिया EV: 15,000 रुपये
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तीन-पहिया EV: 60,000 रुपये
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चार-पहिया EV: 75,000 रुपये
चारपहिया वाहनों पर सब्सिडी पहले 1 लाख रुपये थी। जिसे अब 25,000 रुपये घटाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
क्या पुरानी खरीद पर भी मिलेगा लाभ?
अगर यह नीति मंजूर हो जाती है, तो इसे 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा।
इसका मतलब है कि जिन्होंने 2025 के बाद EV खरीदी है, वे भी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पहले क्या थी सब्सिडी व्यवस्था?
पुरानी नीति में सब्सिडी “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दी जाती थी।
इसमें केवल 500 चारपहिया, 5,000 दोपहिया और लगभग 100 तीन-पहिया वाहनों तक ही लाभ सीमित था।
यह योजना 31 दिसंबर 2024 को समाप्त कर दी गई थी।
क्या बिना सब्सिडी के भी बढ़ी है EV की मांग?
दिलचस्प बात यह है कि सब्सिडी बंद होने के बाद भी गोवा में ईवी की मांग बनी रही।
पिछले चार वर्षों में कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी औसतन 11 प्रतिशत रही है।
2023 से अब तक 32,987 ईवी बिक चुके हैं। जबकि 2025 में 9,881 और 2026 में अब तक 1,867 ईवी खरीदे गए हैं।
क्या राज्य में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है?
आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, गोवा में कुल वाहन संख्या बढ़कर 14.5 लाख हो गई है, जो पिछले साल 13.5 लाख थी।
यह लगभग प्रति व्यक्ति एक वाहन के बराबर है। यानी हर 100 लोगों पर करीब 91 वाहन।पिछले 10 वर्षों में राज्य में करीब 50,000 ईवी रजिस्टर हो चुके हैं।
क्या नई नीति से EV अपनाने को मिलेगा बढ़ावा?
नई नीति का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
कैप हटाने और व्यापक सब्सिडी देने से उम्मीद है कि राज्य में ईवी की हिस्सेदारी और तेजी से बढ़ेगी और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा।