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Toll: नितिन गडकरी ने कहा- बस ऑपरेटरों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में फायदा देने की नीति पर हो रहा है काम
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 11 Sep 2025 05:37 PM IST
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सार
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल करने वाले राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को टोल में राहत देने के लिए नई टोल पॉलिसी पर काम कर रहा है।
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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल करने वाले राज्य और निजी बस ऑपरेटरों को टोल में राहत देने के लिए नई टोल पॉलिसी पर काम कर रहा है।
यह भी पढ़ें - GST 2.0: जीएसटी 2.0 को अपनाने से कार की कीमतों में गिरावट, जानिए कौन से ब्रांड/मॉडल सस्ते हुए और कितने हुए
नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए सालाना पास
सरकार पहले ही नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए फास्टैग-आधारित सालाना पास लॉन्च कर चुकी है। यह पास 15 अगस्त से लागू है और इसकी कीमत 3,000 रुपये रखी गई है।
यह पास एक्टिवेशन की तारीख से एक साल तक या फिर 200 ट्रिप तक (जो पहले पूरा हो) मान्य रहेगा।
इसमें सिर्फ नॉन-कमर्शियल प्राइवेट गाड़ियां शामिल हैं, जैसे कार, जीप और वैन।
यह भी पढ़ें - Nitin Gadkari: नितिन गडकरी का स्पष्ट संदेश- सड़क सुरक्षा होनी चाहिए सबसे बड़ी प्राथमिकता
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नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए सालाना पास
सरकार पहले ही नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए फास्टैग-आधारित सालाना पास लॉन्च कर चुकी है। यह पास 15 अगस्त से लागू है और इसकी कीमत 3,000 रुपये रखी गई है।
यह पास एक्टिवेशन की तारीख से एक साल तक या फिर 200 ट्रिप तक (जो पहले पूरा हो) मान्य रहेगा।
इसमें सिर्फ नॉन-कमर्शियल प्राइवेट गाड़ियां शामिल हैं, जैसे कार, जीप और वैन।
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ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगे ट्रक
गडकरी ने बताया कि सरकार ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 10 हाईवे रूट चिन्हित किए हैं। जहां ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक चलाए जाएंगे। इसका मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
इन रूट्स पर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम लगाएंगे।
Tata Motors (टाटा मोटर्स), Ashok Leyland (अशोक लीलेंड) और Volvo (वोल्वो) जैसी कंपनियां पहले ही हाइड्रोजन ट्रक बनाने शुरू कर चुकी हैं।
यह भी पढ़ें - Nitin Gadkari: नितिन गडकरी ने कहा- निर्यात भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का अगला इंजन है, जानें डिटेल्स
गडकरी ने बताया कि सरकार ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 10 हाईवे रूट चिन्हित किए हैं। जहां ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक चलाए जाएंगे। इसका मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
इन रूट्स पर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम लगाएंगे।
Tata Motors (टाटा मोटर्स), Ashok Leyland (अशोक लीलेंड) और Volvo (वोल्वो) जैसी कंपनियां पहले ही हाइड्रोजन ट्रक बनाने शुरू कर चुकी हैं।
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इन रूट्स में शामिल हैं:
ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कालिंगानगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद आदि।
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ग्रेटर नोएडा-दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कालिंगानगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद आदि।
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यात्रियों के लिए रास्ते में सुविधाएं
गडकरी ने यह भी बताया कि NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर 750 वे-साइड अमेनिटी सेंटर बना रहा है। ये प्राइवेट जमीन पर बनाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को रेस्टोरेंट, शौचालय, पार्किंग और ईंधन स्टेशन जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकें।
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