Bihar News: सासाराम में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन, भवन की जर्जर स्थिति पर मचा बवाल; जानें
Bihar: कार्यालय के उद्घाटन से पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के सदस्यों और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के बीच आवंटित भवन की जर्जर स्थिति को लेकर तीखी बहस हो गई। छत से टपकते पानी, फर्श पर फैली गंदगी और टूटी-फूटी खिड़कियों को देख सभी सदस्य भड़क उठे।

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सदर प्रखंड परिसर में गुरुवार को भारी हंगामे के बीच 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य निवेदिता सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, जदयू जिलाध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश पासवान, आरएलएम अध्यक्ष कपिल कुमार, भाजपा नेता राकेश रंजन, सत्येंद्र सिंह और अभिषेक तिवारी समेत बड़ी संख्या में 20 सूत्री सदस्य एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

भवन की जर्जर स्थिति पर नाराज हुए सदस्य
कार्यालय के उद्घाटन से पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के सदस्यों और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के बीच आवंटित भवन की जर्जर स्थिति को लेकर तीखी बहस हो गई। छत से टपकते पानी, फर्श पर फैली गंदगी और टूटी-फूटी खिड़कियों को देख सभी सदस्य भड़क उठे। इसके विरोध के बाद कार्यालय का उद्घाटन पास के मनरेगा भवन में किया गया।
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इस संबंध में एमएलसी निवेदिता सिंह ने कहा कि 20 सूत्री के लिए जो कमरा आवंटित है, उसकी स्थिति बेहद खराब है। बीडीओ से आग्रह कर फिलहाल मनरेगा भवन में कार्यालय की व्यवस्था की गई है। भवन की मरम्मत के बाद विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने भी भवन की दुर्दशा पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कमरे में पानी टपक रहा है, छत पर जलजमाव है और खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। बीडीओ ने मरम्मती का आश्वासन दिया है।
योजनाओं के संचालन में मिलेगी पारदर्शिता
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निवेदिता सिंह ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय परिसर में बीस सूत्री कार्यालय के खुलने से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के माध्यम से योजनाओं की मॉनिटरिंग में पारदर्शिता आएगी और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव पहुंचाया जाएगा। आम लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे कार्यालय में दर्ज करा सकेंगे।