Biz Updates: जंग से बाजार दबाव में; मार्च में एफपीआई की रिकॉर्ड बिकवाली, NCLAT ने बीएसई की अपील ठुकराई
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने मार्च महीने में अब तक रिकॉर्ड स्तर पर बिकवाली की है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है।
डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, 27 मार्च तक एफपीआई ने नकदी बाजार में 1,13,380 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए हैं। यह किसी भी महीने में अब तक का सबसे बड़ा बाहरी पूंजी प्रवाह है। इससे पहले अक्तूबर 2024 में 94,017 करोड़ रुपये की बिकवाली का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं। इससे रुपया और इक्विटी बाजार दोनों पर दबाव देखा जा रहा है। इस बीच, डीमैट खातों की जब्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की अपील खारिज कर दी है।
एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 60(5) के तहत एनसीएलटी को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं।
दरअसल, बीएसई ने एनसीएलटी के उस अधिकार को चुनौती दी थी, जिसके तहत दिवालियापन समाधान या परिसमापन के दौरान कंपनियों के डीमैट खातों पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। बीएसई का तर्क था कि यह मामला भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियामकीय दायरे में आता है और एनसीएलटी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि, अपीलीय अधिकरण ने इस दलील को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि दिवालियापन से जुड़े मामलों में एनसीएलटी का अधिकार सर्वोपरि है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्टता आएगी।
तेल कीमतों पर राहत देने की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया ने फ्यूल टैक्स आधा किया
तेल की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले फ्यूल एक्साइज टैक्स को आधा करेगी। कैनबरा में राज्यों और क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक के बाद अल्बनीज ने बताया कि यह कटौती बुधवार से लागू होगी और तीन महीने तक जारी रहेगी। इस फैसले से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 26.3 सेंट प्रति लीटर की कमी आने की उम्मीद है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आई है, जिसका असर ऑस्ट्रेलिया में भी साफ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (AIP) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में पेट्रोल की औसत कीमत 2.53 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले 6.3% अधिक है। वहीं डीजल की कीमतों में और तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक सप्ताह में डीज़ल 9.7% महंगा होकर 3.1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सरकार का मानना है कि टैक्स में कटौती से उपभोक्ताओं पर बढ़ते ईंधन खर्च का बोझ कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।
भारत के एविएशन सेक्टर में विमान खरीद पर संकट, डिलीवरी में 15 साल तक की देरी संभव
भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नए विमानों की खरीद में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा है कि देश की एयरलाइनों द्वारा लगभग 1,700 विमानों का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाओं के कारण इनकी डिलीवरी में 15 साल तक का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर में विमान निर्माण की गति धीमी हो गई है, जिससे विमानों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। नायडू ने कहा कि हवाई अड्डों का निर्माण जमीन उपलब्ध होने पर अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विमानों की उपलब्धता अब सबसे बड़ा अवरोध बन गई है।
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार घरेलू स्तर पर विमान निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ साझेदारी में सुखोई सुपरजेट 100 विमान के निर्माण की दिशा में काम चल रहा है।
पंजाब में फसल चक्र पर दबाव, किसानों को विविधीकृत खेती की ओर बढ़ाने की पहल
पंजाब में दशकों से चली आ रही गेहूं-धान की पारंपरिक खेती अब संकट के दौर से गुजर रही है। कभी देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ रही यह प्रणाली अब घटती जोत, बढ़ती लागत, गिरते भूजल स्तर और अनिश्चित मौसम जैसी चुनौतियों के कारण अस्थिर होती जा रही है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और इसके तहत काम करने वाले कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) किसानों को विविधीकृत और एकीकृत खेती मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस मॉडल में पारंपरिक फसलों के साथ डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आय के स्रोत बढ़ें और जोखिम कम हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव न केवल किसानों की आजीविका को स्थिर बनाएगा, बल्कि कृषि को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भी बनाएगा।
एक्साइज कटौती के बावजूद OMCs पर दबाव बरकरार, कच्चे तेल की महंगाई से मार्जिन नकारात्मक: रिपोर्ट
ट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में हालिया कटौती के बावजूद देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों और खुदरा ईंधन दरों में सीमित बदलाव के चलते कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन अब भी नकारात्मक बना हुआ है। सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया था, जिसका उद्देश्य OMCs पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करना था। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह राहत कंपनियों की मुनाफाखोरी बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच कंपनियां ईंधन की खुदरा कीमतों में समानुपातिक बढ़ोतरी नहीं कर पा रही हैं, जिससे लागत और बिक्री मूल्य के बीच असंतुलन पैदा हो गया है। इस कारण OMCs को पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ रहा है।
वोल्टास पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 23.52 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी
एयर कंडीशनर निर्माता वोल्टास को कस्टम विभाग ने कथित तौर पर आयातित सामान की गलत वर्गीकरण के मामले में 23.52 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। यह जानकारी कंपनी की ओर से सोमवार को दी गई एक नियामकीय फाइलिंग में सामने आई।
कंपनी के अनुसार, यह मामला 14 जून 2019 से 21 जुलाई 2022 के बीच आयातित कुछ सामान के गलत वर्गीकरण से जुड़ा है। आदेश के तहत विभाग ने 10.76 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, उस पर ब्याज और 12.76 करोड़ रुपये का जुर्माना मांगा है।
टाटा समूह की इस कंपनी ने कहा कि वह आदेश का अध्ययन कर रही है और इस मामले में CESTAT (कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल) में अपील सहित उचित कानूनी कदम उठाएगी। वोल्टास ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नोटिस का कंपनी के वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
