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Biz Updates: पावरग्रिड 3,800 करोड़ जुटाने की तैयारी में; छह देशों से कोक आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: शुभम कुमार
Updated Tue, 18 Nov 2025 07:34 AM IST
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बिजनेस अपडेट
- फोटो : अमर उजाला
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सरकारी कंपनी पावर ग्रिड निजी नियोजन के आधार पर बॉन्ड जारी करके 3,800 करोड़ रुपये तक जुटाएगी। कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया, इश्यू का मूल आकार 1,000 करोड़ रुपये होगा। इसमें 2,800 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प शामिल होगा। ज्यादा आवेदन आने पर रकम बढ़ाकर 3,800 करोड़ रुपये की जा सकती है।
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छह देशों से कोक आयात पर डंपिंग-रोधी शुल्क
वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीटीआर ने छह देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से आने वाले कम राख वाले मेटलर्जिकल कोक पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसका मकसद घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से बचाना है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कहा, उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है यानी डंपिंग हुई है।
वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीटीआर ने छह देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से आने वाले कम राख वाले मेटलर्जिकल कोक पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसका मकसद घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से बचाना है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कहा, उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है यानी डंपिंग हुई है।
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प्लेटिनम गहनों के आयात पर अप्रैल तक प्रतिबंध
सरकार ने कुछ प्रकार के प्लेटिनम आभूषणों के आयात पर अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा, आयात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल, 2026 तक मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित किया गया है। सितंबर में कुछ चांदी के आभूषणों के आयात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा था। इसका उद्देश्य थाईलैंड से बिना जड़ाऊ आभूषणों के नाम पर चांदी के आयात पर अंकुश लगाना था।
सरकार ने कुछ प्रकार के प्लेटिनम आभूषणों के आयात पर अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा, आयात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल, 2026 तक मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित किया गया है। सितंबर में कुछ चांदी के आभूषणों के आयात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा था। इसका उद्देश्य थाईलैंड से बिना जड़ाऊ आभूषणों के नाम पर चांदी के आयात पर अंकुश लगाना था।
जेन स्ट्रीट को डाटा न देने की वजह बताएगा सेबी
सेबी जेन स्ट्रीट को डाटा नहीं देने का कारण कोर्ट में बताएगा। इस हफ्ते सुनवाई है। सेबी कोर्ट को यह बताने की तैयारी में है कि उसे जेन स्ट्रीट को अतिरिक्त डाटा और दस्तावेज जारी करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सेबी ने जुलाई में जेन स्ट्रीट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। सेबी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने बैंकिंग स्टॉक के बेंचमार्क सूचकांक में हेरफेर के लिए अपनी व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग किया।
सेबी जेन स्ट्रीट को डाटा नहीं देने का कारण कोर्ट में बताएगा। इस हफ्ते सुनवाई है। सेबी कोर्ट को यह बताने की तैयारी में है कि उसे जेन स्ट्रीट को अतिरिक्त डाटा और दस्तावेज जारी करने का कोई कारण नहीं दिखता है। सेबी ने जुलाई में जेन स्ट्रीट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। सेबी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने बैंकिंग स्टॉक के बेंचमार्क सूचकांक में हेरफेर के लिए अपनी व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग किया।
देश में बेरोजगारी 5.2% पर स्थिर
देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर अक्तूबर में 5.2 फीसदी पर स्थिर रही। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, सितंबर में 5.2 फीसदी, अगस्त में 5.1, जुलाई में 5.2 और मई व जून में 5.6 फीसदी दर रही थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। सितंबर के 4.6 फीसदी से अक्तूबर में 4.4 फीसदी रही। शहरी बेरोजगारी दर 6.8 फीसदी से बढ़कर 7 फीसदी हो गई। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में बेरोजगारी दर सितंबर में 5.5 फीसदी व अक्तूबर में 5.4 फीसदी रही। ग्रामीण महिलाओं में यह दर सितंबर में 4.3 व अक्तूबर में 4 फीसदी रही। पुरुषों में बेरोजगारी 5.1 फीसदी पर स्थिर रही।
देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर अक्तूबर में 5.2 फीसदी पर स्थिर रही। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, सितंबर में 5.2 फीसदी, अगस्त में 5.1, जुलाई में 5.2 और मई व जून में 5.6 फीसदी दर रही थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। सितंबर के 4.6 फीसदी से अक्तूबर में 4.4 फीसदी रही। शहरी बेरोजगारी दर 6.8 फीसदी से बढ़कर 7 फीसदी हो गई। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में बेरोजगारी दर सितंबर में 5.5 फीसदी व अक्तूबर में 5.4 फीसदी रही। ग्रामीण महिलाओं में यह दर सितंबर में 4.3 व अक्तूबर में 4 फीसदी रही। पुरुषों में बेरोजगारी 5.1 फीसदी पर स्थिर रही।
निर्यात संवर्धन मिशन को लागू करने के लिए निर्देश इसी माह
वाणिज्य मंत्रालय ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा, निर्यात संवर्धन मिशन पर कई उप-समितियां गठित बनाई गई हैं, जो हर पहलुओं पर विस्तृत दिशानिर्देशों पर विचार कर रही हैं। हम इन्हें इसी महीने जारी करना शुरू कर देंगे। अगर सभी नहीं, तो इस महीने के अंत तक इन दिशानिर्देशों का एक बड़ा हिस्सा जारी हो जाएगा।
वाणिज्य मंत्रालय ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा, निर्यात संवर्धन मिशन पर कई उप-समितियां गठित बनाई गई हैं, जो हर पहलुओं पर विस्तृत दिशानिर्देशों पर विचार कर रही हैं। हम इन्हें इसी महीने जारी करना शुरू कर देंगे। अगर सभी नहीं, तो इस महीने के अंत तक इन दिशानिर्देशों का एक बड़ा हिस्सा जारी हो जाएगा।
