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Business: मौद्रिक नीति का एलान 5 जून को, ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं; जुर्माने को चुनौती देगी सुजलॉन
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Pavan
Updated Mon, 01 Jun 2026 08:19 AM IST
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- फोटो : amarujala.com
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भारतीय रिजर्व बैंक की इस बार आने वाली मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक 3 से 5 जून तक होगी। 5 जून को रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के प्रमुख प्रावधान की घोषणा करेगा। हालांकि प्रतिकूल हालत में ऊर्जा संकट के साथ इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। ऊंची तेल कीमतें बाजार को अस्थिर कर रही हैं और महंगाई भी इससे अछूती नहीं है। बावजूद इस बात के संकेत हैं कि मौजूदा 5.25 प्रतिशत रेपो रेट ही बरकरार रखा जाए। कमजोर होते रुपये को संभालना भी चुनौती है। पश्चिमी एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों का सामना करने के लिए केंद्रीय बैंक दीर्घकालीन उपायों पर भी काम कर रहा है। पश्चिमी एशिया की जंग का असर आगे कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसे में दूसरी छमाही में तब रेपो दर में बदलाव जैसा उपाय तो होगा ही।
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अमेरिका में कानूनी चुनौतियां अतीत की बात, अब एआई इन्फ्रा पर लगाएंगे बड़ा दांव : अदाणी
अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, अमेरिका में कानूनी चुनौतियां अब अतीत की बात हो गई हैं। समूह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित बुनियादी ढांचे पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। इसमें ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा (इन्फ्रा) क्षेत्र शामिल हैं। शेयरधारकों को लिखे सालाना पत्र में अदाणी ने कहा, अमेरिका में नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामलों से जुड़ी कानूनी बाधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। समूह अब नए आत्मविश्वास के साथ विकास के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने अदाणी एंटरप्राइजेज के 24,930 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को निवेशकों के भरोसे का प्रतीक बताते हुए कहा, यह ऐसे समय में सफल रहा, जब समूह को कॉरपोरेट प्रशासन और नियामकीय मुद्दों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा था। कहा, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के बावजूद समूह भारत के विकास के प्रति अडिग रहा।
अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, अमेरिका में कानूनी चुनौतियां अब अतीत की बात हो गई हैं। समूह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित बुनियादी ढांचे पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। इसमें ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा (इन्फ्रा) क्षेत्र शामिल हैं। शेयरधारकों को लिखे सालाना पत्र में अदाणी ने कहा, अमेरिका में नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामलों से जुड़ी कानूनी बाधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। समूह अब नए आत्मविश्वास के साथ विकास के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने अदाणी एंटरप्राइजेज के 24,930 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को निवेशकों के भरोसे का प्रतीक बताते हुए कहा, यह ऐसे समय में सफल रहा, जब समूह को कॉरपोरेट प्रशासन और नियामकीय मुद्दों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा था। कहा, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के बावजूद समूह भारत के विकास के प्रति अडिग रहा।
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असम के सेमीकंडक्टर संयंत्र में इसी वर्ष से होगा उत्पादन, रोज बनेंगी 4.8 करोड़ चिप्स- वैष्णव
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि असम के जगीरोड स्थित सेमीकंडक्टर संयंत्र में इसी वित्त वर्ष से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने शनिवार शाम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा से मुलाकात के बाद यह बात कही। वैष्णव ने सोशल मीडिया में लिखा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा से मुलाकात की और जगीरोड में सेमीकंडक्टर संयंत्र की प्रगति पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के भीतर इस संयंत्र से उत्पादन शुरू करना है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने असम में समग्र रेलवे नेटवर्क और रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी चर्चा की, जिसमें 1,300 किमी से अधिक ट्रैक विस्तार और 50 से ज्यादा अमृत भारत स्टेशनों का चल रहा काम शामिल है। असम के टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्रालि. (टीसेट) देश के प्रमुख विनिर्माण स्थलों में से एक बनने के लिए तैयार है। 27 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाले इस संयंत्र में प्रतिदिन 4.8 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि असम के जगीरोड स्थित सेमीकंडक्टर संयंत्र में इसी वित्त वर्ष से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने शनिवार शाम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा से मुलाकात के बाद यह बात कही। वैष्णव ने सोशल मीडिया में लिखा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा से मुलाकात की और जगीरोड में सेमीकंडक्टर संयंत्र की प्रगति पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के भीतर इस संयंत्र से उत्पादन शुरू करना है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने असम में समग्र रेलवे नेटवर्क और रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी चर्चा की, जिसमें 1,300 किमी से अधिक ट्रैक विस्तार और 50 से ज्यादा अमृत भारत स्टेशनों का चल रहा काम शामिल है। असम के टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्रालि. (टीसेट) देश के प्रमुख विनिर्माण स्थलों में से एक बनने के लिए तैयार है। 27 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाले इस संयंत्र में प्रतिदिन 4.8 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है।
पीएम स्वनिधि योजना में अब तक 17,800 करोड़ का ऋण वितरित
पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया, जिससे 75.5 लाख से अधिक वेंडर्स लाभान्वित हुए। कोविड महामारी के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र ने जून 2020 में योजना की शुरुआत की थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, योजना के तहत वेंडर्स को 15,000, 25,000 और 50,000 रुपये की तीन चरणबद्ध किश्तों में किफायती वर्किंग कैपिटल लोन, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाती है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया, जिससे 75.5 लाख से अधिक वेंडर्स लाभान्वित हुए। कोविड महामारी के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक संबल देने के लिए केंद्र ने जून 2020 में योजना की शुरुआत की थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, योजना के तहत वेंडर्स को 15,000, 25,000 और 50,000 रुपये की तीन चरणबद्ध किश्तों में किफायती वर्किंग कैपिटल लोन, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाती है।
सुजलॉन एनर्जी सेबी के जुर्माने को देगी चुनौती
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सुजलॉन एनर्जी कुल 28.95 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) का दरवाजा खटखटाएगी। सेबी ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कंपनी के हिसाब-किताब में कथित फर्जीवाड़े को लेकर सुजलॉन एनर्जी पर 15.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा चेयरमैन-एमडी विनोद तांती पर 5.75 करोड़ रुपये, निदेशक गिरीश तांती पर 5.45 करोड़, पूर्व सीएफओ कीर्ति वागड़ी पर 1.50 करोड़ एवं अमित अग्रवाल पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सुजलॉन एनर्जी कुल 28.95 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) का दरवाजा खटखटाएगी। सेबी ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कंपनी के हिसाब-किताब में कथित फर्जीवाड़े को लेकर सुजलॉन एनर्जी पर 15.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा चेयरमैन-एमडी विनोद तांती पर 5.75 करोड़ रुपये, निदेशक गिरीश तांती पर 5.45 करोड़, पूर्व सीएफओ कीर्ति वागड़ी पर 1.50 करोड़ एवं अमित अग्रवाल पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
