Cabinet: आठवें वेतन आयोग की रूपरेखा को कैबिनेट की मंजूरी, 18 महीने का कार्यकाल, 50 लाख कर्मियों को फायदा
सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी। साथ ही पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है।
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कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के तहत विचार होने वाले विषयों को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद- वैष्णव
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। मंत्री ने बताया कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मिली मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने चालू रबी सीजन (2025-26) के लिए पोषक तत्व आधारित 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने प्रति किलोग्राम के आधार पर नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (5) के लिए सब्सिडी अधिसूचित की है।
नई दरें होंगी 1 अक्तूबर से लागू
वैष्णव ने बताया कि इस रबी के लिए सब्सिडी दरें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपये अधिक रखी गई हैं। ये दरें पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत तय की गई हैं, जिसमें आयात कीमतों, पोषक तत्वों की मांग, सब्सिडी भार और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्तूबर से लागू होंगी। एनबीएस सब्सिडी व्यवस्था के अंतर्गत 28 ग्रेड के पी और के उर्वरक शामिल हैं।
तय सब्सिडी दरें
- नाइट्रोजन (N): ₹43.02 प्रति किलो
- फॉस्फोरस (P): ₹47.96 प्रति किलो
- पोटाश (K): ₹2.38 प्रति किलो
- सल्फर (S): ₹2.87 प्रति किलो
देश के कई हिस्सों में रबी की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस मौसम में प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों और चना होती हैं। सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी दरें किसानों की लागत कम कर फसल उत्पादन को समर्थन देंगी।
