60 साल पुराने गन्ना कानून में बदलाव की तैयारी: इथेनॉल व डिजिटल नियम जोड़े गए; सरकार ने 20 मई तक मांगे सुझाव

लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इथेनॉल को लेकर किया गया है। अब चीनी फैक्ट्रियों की परिभाषा में इथेनॉल उत्पादन को भी शामिल किया जाएगा। यानी गन्ने के रस, सिरप, चीनी और शीरे (मोलासेस) से इथेनॉल बनाने वाली इकाइयों को भी इस कानून के तहत माना जाएगा। नए नियम में यह भी तय किया गया है कि 600 लीटर इथेनॉल को 1 टन चीनी के बराबर माना जाएगा। इससे उत्पादन का हिसाब आसान होगा। इसके अलावा जो फैक्ट्रियां सिर्फ इथेनॉल बनाती हैं और गन्ना खुद नहीं पीसतीं, उन्हें बैंक गारंटी की सख्त शर्तों से छूट दी गई है। यह कदम इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

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नए ड्राफ्ट में क्या-क्या नए नियम?
बता दें कि नए ड्राफ्ट में पहली बार फैक्ट्री खोलने, मंजूरी लेने, न्यूनतम दूरी तय करने और प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा जैसे नियम जोड़े गए हैं। ऐसे में अगर कोई फैक्ट्री 7 साल तक बंद रहती है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। सरकार ने डिजिटल रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे हर फैक्ट्री को एक कोड दिया जाएगा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी।

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उद्योग से जुड़े संगठनों ने क्या कहा?
इसके साथ ही अब चीनी उद्योग के उप-उत्पाद जैसे इथेनॉल, बिजली और जैविक खाद के मूल्य को भी नए तरीके से जोड़ा जाएगा। मामले में उद्योग से जुड़े संगठनों ने कहा है कि 1966 का कानून पुराना हो चुका है और इथेनॉल जैसी नई तकनीक को इसमें शामिल करना जरूरी था। हालांकि कुछ संगठनों ने खांडसारी इकाइयों पर बढ़ी सख्ती पर चिंता भी जताई है। भारत दुनिया में ब्राजील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।