महंगाई का झटका: अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 6.09 फीसदी, भारतीय रिजर्व बैंक की सीमा के पार पहुंची

यह वृद्धि दो साल में पहली बार हुई है, जब मुद्रास्फीति ने केंद्रीय बैंक की निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया है। इस आंकड़े से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति का बढ़ना सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालता है। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। यह आंकड़ा भविष्य की मौद्रिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है।

क्या है भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सहिष्णुता सीमा?

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के लिए एक निश्चित सीमा तय की है। यह सीमा अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्धारित की जाती है। अक्तूबर की 6.09 फीसदी की दर इस निर्धारित सीमा से अधिक है। यह स्थिति केंद्रीय बैंक के लिए चुनौती पेश करती है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को महंगाई दर चार से छह प्रतिशत के बीच रखने का लक्ष्य दिया है।

त्योहारी सीजन में आम आदमी की रसोई के बजट को बड़ा झटका लगा है। खाने-पीने की जरूरी चीजों, विशेष रूप से सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में आए तेज उछाल के चलते देश में खुदरा महंगाई एक बार फिर बेकाबू हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.09 फीसदी दर्ज की गई। यह सितंबर 2026 में 5.5 फीसदी पर थी।

इस ताजा बढ़ोतरी के साथ ही खुदरा महंगाई ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2 से 6 फीसदी के तय सहनीय दायरे (टॉलरेंस बैंड) की ऊपरी सीमा को लांघ दिया है। देश में लगातार 12वें महीने उपभोक्ता कीमतों में तेजी का यह सिलसिला दर्ज हुआ है।

अक्तूबर में महंगाई का दायरा कितना बढ़ा और मुख्य वजह क्या रही?

अक्तूबर महीने के आंकड़े दर्शाते हैं कि महंगाई का दबाव अब सामान्य से काफी व्यापक हो चुका है:

• आरबीआई के दायरे से बाहर: केंद्रीय बैंक का मध्यावधि मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 फीसदी है, जिसके ऊपर खुदरा महंगाई लगातार चार महीनों से बनी हुई है। अब यह 6 फीसदी के ऊपरी सीलिंग को भी पार कर गई है।
• अर्थशास्त्रियों का अनुमान: रॉयटर्स द्वारा कराए गए अर्थशास्त्रियों के सर्वे में 5.93 फीसदी का अनुमान लगाया गया था (दायरा 5.50% से 6.60%), लेकिन वास्तविक आंकड़ा उम्मीद से अधिक रहा। लगभग आधे अर्थशास्त्रियों ने इसके 6 फीसदी के पार जाने की आशंका जताई थी।
• नया आधार वर्ष: उल्लेखनीय है कि भारत ने मूल्य परिवर्तनों पर नजर रखने वाले बास्केट को आधुनिक बनाते हुए 12 फरवरी 2026 को खुदरा महंगाई का आधार वर्ष (बेस ईयर) 2012 से बदलकर 2024 कर दिया था।

थाली कितनी महंगी हुई और खाद्य महंगाई में कितना उछाल आया?

खुदरा महंगाई में आई इस तीव्र तेजी का सबसे बड़ा कारण खाने-पीने की चीजों के दाम हैं, जिनका भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में करीब 40 फीसदी भारांक (वेटेज) है:

• खाद्य मुद्रास्फीति: खाद्य पदार्थों की महंगाई दर सितंबर के 7.75 फीसदी से तेज उछाल लेकर अक्तूबर में 8.94 फीसदी पर पहुंच गई।
• सब्जियों और प्याज का झटका: साल की शुरुआत से अब तक प्याज की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। इसके अलावा कमजोर और असमान मानसून के कारण प्रमुख खाद्यान्नों और सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में दबाव बना रहा।
• प्रोटीन और अन्य खाद्य पदार्थ: अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव वाले प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे मांस, दूध और अंडे के दामों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों ने मांस, मछली, खाद्य तेल, फल, सब्जियां और चीनी जैसी श्रेणियों में दोहरे अंक (डबल डिजिट) की महंगाई की चेतावनी दी है।

वैश्विक कारणों और ईंधन के दामों ने कैसे बढ़ाया दबाव?

घरेलू आपूर्ति में दिक्कतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी घरेलू बाजार में लागत दबाव को बढ़ाया है:

• आयातित खाद्य तेल: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य वस्तुओं और विशेषकर आयातित खाद्य तेलों (एडिएबल ऑयल्स) की बढ़ती लागत ने घरेलू स्तर पर महंगाई को भड़काने का काम किया।
• कच्चा तेल और युद्ध का असर: वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें अपने पुराने स्तरों के मुकाबले लगभग 40 फीसदी ऊपर बनी हुई हैं। इसका सीधा असर परिवहन लागत और अंततः वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर पड़ रहा है।

आरबीआई के अनुमान और रेपो रेट पर क्या असर पड़ेगा?

खुदरा महंगाई का छह फीसदी के पार जाना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत मोर्चे पर बड़ी चुनौती बनकर उभरा है:

• सालाना मुद्रास्फीति अनुमान में संशोधन: केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने औसत मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 5 फीसदी से बढ़ाकर 5.2 फीसदी कर दिया है। यह रॉयटर्स के 5.1 फीसदी के औसत अनुमान से भी अधिक है।
• रेपो रेट में बढ़ोतरी की संभावना: आरबीआई ने अक्तूबर में ही ब्याज दरें बढ़ाने का चक्र (रेट-हाइक साइकिल) शुरू किया था। आर्थिक जानकारों और रॉयटर्स पोल के अनुसार, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक आगामी दिसंबर नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25%) की और बढ़ोतरी कर इसे 5.75 फीसदी पर ले जा सकता है।

आगे क्या रुख रहेगा?

खाद्य कीमतों में लगातार बने दबाव और ऊंचे वैश्विक ऊर्जा मूल्यों को देखते हुए आने वाले महीनों में भी महंगाई की मार बनी रहने की आशंका है। दिसंबर में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर अब सभी की नजरें होंगी, जहां ब्याज दरों में संभावित वृद्धि से आवास और व्यक्तिगत ऋण महंगे हो सकते हैं।