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कैंसर-रोधी दवाएं आज से सस्ती:  679 दवाओं के दाम 50% से ज्यादा घटे, इस एप से करें चेक

Mon, 09 Nov 2026 01:09 PM IST
राहुल कुमार एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 09 Nov 2026 01:09 PM IST
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Revised MRPs of 1,364 anti-cancer formulations come into effect from today
दवाएं

कैंसर के मरीजों के लिए राहत की खबर है। कैंसर-रोधी 1,364 दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें (एमआरपी) सोमवार से लागू हो गई हैं। सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की है। इसके बाद कई दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक, आठ नवंबर 2026 तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें जारी की हैं। इनमें 679 ब्रांड की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा की कटौती की गई है।

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एक दवा की कीमत में 96.45 फीसदी तक की कटौती
मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) में सबसे ज्यादा 96.45 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। कीमतों में इस कटौती से उपभोक्ताओं को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
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राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर यह कदम उठाया है। समिति का गठन 17 अक्तूबर 2026 को किया गया था।
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कैसे चेक करें दवाओं की नई कीमत?
उपभोक्ता दवाओं के पैक पर छपी संशोधित कीमत देख सकते हैं। इसके अलावा Pharma Sahi Daam मोबाइल एप और एपीपीए की वेबसाइट (nppa.gov.in) पर भी दवाओं की कीमतों की जांच की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित एमआरपी से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती।

अगर कोई दुकानदार या अस्पताल तय कीमत से ज्यादा पैसे लेता है, तो उपभोक्ता फार्मा जन समाधान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

दवा कंपनियों और फार्मेसियों के लिए क्या हैं नियम?
मंत्रालय ने कहा कि गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करना जरूरी दवाओं को सस्ता और मरीजों की पहुंच में लाने की दिशा में सरकार का अहम कदम है। ये नियम 17 अक्तूबर 2026 को जारी अधिसूचना SO 5690 (E) के तहत लागू किए गए हैं। अगले आदेश तक ये प्रभावी रहेंगे।


इन नियमों के तहत दवा कंपनियां ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के पैराग्राफ 20(1) के अनुसार हर साल कीमतों में बदलाव का दावा कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए दवाओं पर 30 फीसदी की ट्रेड मार्जिन सीमा का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा सभी खुदरा विक्रेताओं, फार्मेसी डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों की सूची अपनी वेबसाइट और परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।

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