बजट 2027-28: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ की पहली बैठक, जानें क्या रहा खास
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2027-28 को लेकर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की है।
- बजट परामर्श प्रक्रिया, संभावित तारीखों और अन्य सेक्टरों के साथ होने वाले संवाद का पूरा ब्योरा जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट।
विस्तार
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए देश के वित्तीय रोडमैप को अंतिम रूप देने की आधिकारिक कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्रालय के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे:
- आर्थिक कार्य विभाग (DEA) के सचिव
- मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA)
- आर्थिक कार्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी
इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के लिए विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से महत्वपूर्ण सुझाव और इनपुट्स एकत्र करना रहा।
प्री-बजट बैठकों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह बैठक सरकार की उस वार्षिक प्री-बजट प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके जरिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को समझा जाता है।
- प्राथमिकताओं का निर्धारण: इस परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से सरकार देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को आकार देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से इनपुट्स प्राप्त करती है।
- जमीनी आकलन: अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को यह मंच मिलता है कि वे अर्थव्यवस्था के मौजूदा प्रदर्शन, विकास की गति और बजट में विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों पर अपने विचार वित्त मंत्रालय के समक्ष रखें।
- व्यापक परिप्रेक्ष्य: इन बैठकों से जुटाए गए आंकड़े और विचार वित्त मंत्रालय को बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों का आकलन करने में मदद करते हैं।
अर्थशास्त्रियों के बाद अब किन हितधारकों से होगा संवाद?
अर्थशास्त्रियों के साथ हुई यह चर्चा एक लंबी और विस्तृत परामर्श प्रक्रिया की पहली कड़ी है। सरकार आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख घटकों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें आयोजित करेगी।
आगामी चरणों में निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा:
- उद्योग जगत के प्रतिनिधि (Industry Representatives)
- व्यापार एवं श्रमिक संगठन (Trade Unions)
- राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (State Governments)
- सामाजिक क्षेत्र (Social Sector) के विशेषज्ञ व प्रतिनिधि
इन सभी समूहों को अर्थव्यवस्था के प्रति अपने आकलन और आगामी वित्तीय रोडमैप से जुड़ी मांगों व सुझावों को मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
आम बजट 2027-28 और आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किए जाएंगे?
परामर्श बैठकों की शुरुआत के साथ ही संसद में बजट पेश किए जाने की संभावित तिथियों का खाका भी स्पष्ट हो गया है:
केंद्रीय बजट 2027-28: आगामी केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2027 को पेश किए जाने की संभावना है, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण: देश के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य के परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी अथवा 31 जनवरी 2027 को पेश किए जाने की संभावना है।
आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
पहले दौर की इस बैठक के साथ ही वित्त मंत्रालय ने औपचारिक रूप से बजट निर्माण की प्रक्रिया को गति दे दी है। आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों के साथ होने वाली बैठकों से मिलने वाले इनपुट्स के आधार पर बजट प्रस्तावों को तराशा जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में आर्थिक प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा-निर्देशों को तय करने में इन परामर्शों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है।
