सीएम का बैठक से इन्कार: सरकार सख्त, कर्मचारी बोले- हम डरने वाले नहीं, एक्शन करो रिएक्शन हम देंगे
कर्मचारी नेताओं ने एलान कर दिया है कि वे अपना बनता हक लेकर रहेंगे। 30 अगस्त को लुधियाना में साझा समन्वय समिति की बैठक होगी, जिसमें कर्मचारी आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे
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इसी दौरान पंजाब में कर्मचारियों की महाहड़ताल के बीच सरकार ने ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर बाद कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर वीरवार को कार्यदिवस समाप्त होने तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों की गैरहाजिरी से आम जनता को भारी असुविधा हुई है। सीएम के पोस्ट और कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद कर्मचारी और बिफर गए। उधर, विभागों ने कर्मचारियों के नामों की फेहरिस्त कार्मिक शाखा को भेजनी शुरू कर दी है।
बेमियादी हड़ताल की चेतावनी
महाहड़ताल के संदर्भ में सरकार के रवैये के बाद कर्मचारी नेताओं सुखचैन सिंह खैहरा, सुशील कुमार फौजी, मंजीत सिंह रंधावा, कुलवंत सिंह, अलका चोपड़ा व बलराज सिंह दऊं ने कहा कि सीएम मान की ओर से बुलाई गई बैठक से पीछे हटना अनुचित रवैया है। कर्मचारी अपना बनता हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं, सरकार एक्शन करे, रिएक्शन हमारी ओर से आएगा। उन्होंने कर्मचारियों व पेंशनरों की सभी जत्थेबंदियों से एकता कायम रखने और अपनी मांगों के समर्थन में लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।
इन प्रमुख मांगों पर संघर्ष
- पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को तत्काल बहाल किया जाए।
- लंबित डीए की सभी किस्तें कर्मचारियों-पेंशनरों को जारी की जाएं।
- छठे वेतन आयोग की लंबित विसंगतियां दूर कर संशोधित लाभ दिए जाएं।
- कच्चे, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
- कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियां और सेवा संबंधी लाभ तत्काल दिए जाएं।
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