अमर उजाला संवादः एक्सपर्ट बोले- बजट नहीं.. ये है विकास का रोडमैप और लांग टर्म विजन
केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट एक ‘रोडमैप’ है। यह रोडमैप है विकास का, जिसका विजन लांग टर्म का है। इस बजट में हरेक वर्ग को शामिल किया गया है। यह कहना है टैक्स कंसल्टेंट, चार्टेड एकाउंटेंट और उद्यमियों का। बजट में आम आदमी को क्या मिला क्या नहीं, इस मुद्दे पर अमर उजाला कार्यालय में बजट पर संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिसमें लोगों को काफी कुछ मिलने वाला है।
जनता से जुड़े सवालों के जवाब विशेषज्ञों के नजरिये से...
सवाल: क्या बच्चों की हायर स्टडी सस्ती होगी?
जवाब : बजट से हायर स्टडी सस्ती नहीं होगी।
सवाल : क्या मेरे बच्चे की विदेशी पढ़ाई आसान होगी?
जवाब : नहीं, बजट में विदेश में पढ़ाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
सवाल : क्या जीवन स्तर ऊपर उठेगा?
जवाब : निश्चित रूप से जीवन स्तर ऊपर उठेगा। मोबिलिटी कार्ड और इलेक्ट्रिक व्हील से आने वाले वक्त में काफी राहत मिलेगी।
सवाल : क्या हमको महंगाई से राहत मिलेगी?
जवाब : महंगाई से राहत मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाई जा रही हैं। किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिससे देश में रिसोर्स बढ़ेंगे। इसका लाभ हमको मिलेगा।
सवाल : क्या घर बनाना आसान होगा?
जवाब : घर बनाना आसान होगा। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को अब बढ़ा दिया गया है। डेढ़ लाख की सीधी छूट लोगों को मिलेगी।
सवाल : टैक्स के जंजाल में तो नहीं उलझूंगा?
जवाब : अब टैक्स का जंजाल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फेसलेस टैक्स असेसमेंट की बात की जा रही है। इससे करदाता और विभाग के बीच संवाद होगा न ही एक दूसरे से मिलना, इससे भ्रष्टाचार रूकेगा। इसके साथ ही रिटर्न फाइल करने का तरीका काफी आसान कर दिया गया है।
सवाल : क्या नौकरियां बढ़ेंगी और वेतन में फायदा होगा?
जवाब : निश्चित रूप से। अबकी बार एफडीआई बढ़ाया गया है। इससे मेगा कंपनियां देश में आ सकती हैं। निश्चित रूप से इससे इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ेगा और नौकरियां भी बढे़ंगी।
सवाल : शेयर लाभ देंगे या नहीं?
जवाब : ऐसा नहीं है। अभी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा भार आ जाएगा। इससे शेयर में कुछ नुकसान हो सकता है पर लांग टर्म में यह बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं।
सवाल : रसोईं घर का बजट सस्ता होगा या नहीं?
जवाब : रसोईं से अब बजट का संबंध नहीं है। इसका जीएसटी से सीधा संबंध है।
सवाल : क्या घूमना फिरना आसान होगा?
जवाब : घूमना फिरना आसान तो नहीं होगा, पर आईकोनिक टूरिज्म प्लेस तैयार करने की बात की जा रही है। इससे लोगों को जरूर लाभ होगा।
बजट को कितने नंबर मिले..
राकेश गर्ग : 6
रमेश अग्रवाल : 7
अजय जग्गा : 9
विनीत अग्रवाल : 9
केशव गर्ग : 9
परम सिंगला : 9
केद्र सरकार का यह बजट दूर की सोच है। डेढ़ करोड़ तक के व्यापारियों को पेंशन के दायरे में लाया गया है जबकि अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले तो सभी हैं, इसलिए उनको भी इस दायरे में लाना चाहिए था। बजट में कोई भी ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है कि जिससे कि रोजगार के विकल्प बढ़ें। इसके साथ ही एमएसएमई की लोन व्यवस्था को सरल किया जाना चाहिए। एक ओर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल पर सेस बढ़ा दिया जाता है। -राकेश गर्ग महासचिव, इंडस्ट्री एसोसिएशन पंचकूला
यह बजट नहीं, एक पॉलिसी रोडमैप
यह बजट नहीं, एक पॉलिसी रोडमैप है। यह देश को डेवलपिंग कंट्री से डेवलपल्ड कंट्री तक लेकर जाएगा। इस बजट में किसान पर फोकस किया गया है। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही टैंनेसी ला की बात की गई है जो कि काम करने वालों को राहत दे सकता है।
डेढ़ करोड़ से नीचे वाले ट्रेडर्स के लिए पेंशन स्कीम लाई गई है। जो कि वास्तव में बेहतरीन स्कीम है। इस बजट में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि बेहतर निर्णय है। मोबिलटी कार्ड से सीनियर सिटिजंस को आसानी होगी। इसके साथ ही एजूकेशन के लिए आने वाली नई पॉलिसी युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगी। -विनीत अग्रवाल, चार्टेड एकाउंटेंट
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आएगी तेजी
अब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आ सकता है। केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो योजना तैयार की है उसका मैसेज सीधे विदेश तक जाएगा जिससे आने वाले दो वर्ष तक यहां कई बड़े ब्रांड भी आ सकते हैं। इससे न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में तेजी आएगी बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा।
बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स की रियायत काफी महत्वपूर्ण है। बजट को देखा जाए तो निश्चित रूप से इसमें नए टूरिज्म प्लेस डेवलप किए जाएंगे। इससे कई स्थानों पर रोजगार के मौके खुल सकते हैं। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी इसका लाभ मिलेगा। -अजय जग्गा, टैक्स कंसल्टेंट
अब टैक्स के जंजाल में नहीं उलझेंगे
यह एक लांग टर्म बजट है। इसमें आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को तवज्जो दी गई है। इसमें डेढ़ लाख रुपये की छूट मिलेगी। इसके साथ ही अब टैक्स के जंजाल में कतई नही उलझेंगे।
अब सीधे भरा हुआ फार्म आएगा और रिटर्न फाइल करनी होगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इसमें नौकरियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार का फोकस स्टार्टअप पर है। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है तो सरकार ने एमएसएमई के लिए कई घोषणाएं की हैं। -केशव गर्ग, चार्टेड एकाउंटेंट
तेजी से बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था
केंद्र सरकार के इस बजट से हायर एजूकेशन बेशक सस्ती नहीं होगी। वास्तव में केंद्र सरकार का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने देश में ही नौकरी मिले। स्टार्टअप, एमएसएमई को दी जाने वाली सुविधाएं इसी विजन का हिस्सा है।
वास्तव में ब्रेन ड्रेन पर रोक लगाना भी अहम है। स्टडी इन इंडिया का कांसेप्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बजट में युवाओं के लिए काफी कुछ खास है। निश्चित रूप से इससे देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी। -परम सिंगला, चार्टेड एकाउंटेंट
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बेहतर
केंद्र सरकार का यह बजट छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है। छोटे व्यापारी अभी भी परेशान हैं। देखा जाए तो यह लंबी अवधि का बजट है, जिसमें आगे क्या होगा इसको देखना होगा। इसमें मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बेहतर लगी।
इसमें डेढ़ लाख रुपये की छूट है जिससे लोग तो घर खरीदेंगे ही साथ ही नौकरियां भी बढ़ेंगी। इसके साथ ही टैक्स का जंजाल भी खत्म हो सकेगा। हां, यदि जीएसटी में प्रति माह रिटर्न फाइल करने का भार कम किया जाता तो बेहतर होता। केंद्र का भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए फेसलेस रिटर्न अच्छी बात है। -रमेश अग्रवाल, जनरल सेकेट्री, एमईएस बिल्डर एसोसिएशन