पंजाब के कृषि मंत्री का बड़ा एलान: केंद्र ने नहीं दिया तो हम देंगे एमएसपी की गारंटी, दायरे में लाई जाएंगी 113 फसलें

कृषि कानून वापस होने के बाद अब किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हालांकि केंद्र की सरकार ने किसानों की इस मांग को पूरा करने से पहले कमेटी का गठन किया है, जिसमें किसान नेताओं को भी शामिल करने के लिए किसान संगठनों से नामों की सूची मांगी है। किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार के लगातार फैसले लिए जाने से पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से चुनावी मुद्दा छिन गया है। किसानों ने भी अब पहले की भांति केंद्र सरकार पर हमला करना बंद कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस सरकार अब किसानों को रिझाने में पूरी तरह से जुट गई है। 

इसी के तहत कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने एमएसपी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रही है। किसानों के हितों को देखते हुए यदि जल्द ही केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो पंजाब सरकार किसानों को एमएसपी पर गारंटी देगी जिसमें किसानों की 113 फसलों को दायरे में लाया जाएगा। हालांकि केंद्र भी किसानों के रुख को देखते हुए एमएसपी को लेकर विचार कर रही है, जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।