{"_id":"6afc0a47d55e08f44c0c9811","slug":"chhattisgarh-19-district-education-officers-salary-stopped-data-update-2026-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"डेटा अपडेट करने में ढिलाई: छत्तीसगढ़ के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डेटा अपडेट करने में ढिलाई: छत्तीसगढ़ के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका
Tue, 17 Nov 2026 01:33 PM IST
अमन कोशले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:33 PM IST
सार
लोक शिक्षण संचालनालय ने रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। विभाग ने सभी अधिकारियों को डिजिटल व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटल व्यवस्था को सख्ती से लागू करने में ढिलाई पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विद्या समीक्षा केंद्र एप का संचालन करने और आवश्यक डेटा अद्यतन करने में लापरवाही बरतने के कारण 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के नवंबर महीने के वेतन पर रोक लगा दी है।
जिन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है, उनमें रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत कुल 19 जिले शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। इसी ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोकने का निर्णय लिया है।
डिजिटल निगरानी पर विभाग का कड़ा रुख
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एप का संचालन किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इसके अलावा विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारियों को भी इसी प्रणाली से संकलित किया जाता है।
विज्ञापन
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और पठन-पाठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखने के लिए भी इस एप का उपयोग अनिवार्य किया गया है। जिला स्तर पर इस व्यवस्था की निरंतर निगरानी करने और डेटा अपडेट सुनिश्चित कराने की मुख्य जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों की थी।
डेटा प्रविष्टि में लापरवाही बनी वजह
विभाग की समीक्षा में सामने आया कि कई जिलों में डिजिटल प्रणाली के प्रति आवश्यक गंभीरता नहीं दिखाई गई। अनेक जिलों में एप के माध्यम से जानकारी अद्यतन करने की प्रक्रिया में भारी सुस्ती बरती जा रही थी। संचालनालय द्वारा बार-बार दिशा-निर्देश दिए जाने के बाद भी काम में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी।
प्रशासनिक स्तर पर दी गई चेतावनी के बाद भी लापरवाही जारी रहने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त कदम उठाया। अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी का सही से निर्वहन न करने के कारण ही नवंबर 2026 के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास
शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से राज्यभर के विद्यालयों की वास्तविक स्थिति पर सीधी निगरानी संभव है। यदि जिला स्तर के अधिकारी ही इसमें रुचि नहीं लेंगे, तो पूरी व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होगा। इसी वजह से अधिकारियों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी शैक्षणिक सुधारों और डिजिटल पहलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
जिन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है, उनमें रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा समेत कुल 19 जिले शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। इसी ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोकने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
डिजिटल निगरानी पर विभाग का कड़ा रुख
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एप का संचालन किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इसके अलावा विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारियों को भी इसी प्रणाली से संकलित किया जाता है।
विज्ञापन
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और पठन-पाठन की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर निगरानी रखने के लिए भी इस एप का उपयोग अनिवार्य किया गया है। जिला स्तर पर इस व्यवस्था की निरंतर निगरानी करने और डेटा अपडेट सुनिश्चित कराने की मुख्य जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारियों की थी।
डेटा प्रविष्टि में लापरवाही बनी वजह
विभाग की समीक्षा में सामने आया कि कई जिलों में डिजिटल प्रणाली के प्रति आवश्यक गंभीरता नहीं दिखाई गई। अनेक जिलों में एप के माध्यम से जानकारी अद्यतन करने की प्रक्रिया में भारी सुस्ती बरती जा रही थी। संचालनालय द्वारा बार-बार दिशा-निर्देश दिए जाने के बाद भी काम में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी।
प्रशासनिक स्तर पर दी गई चेतावनी के बाद भी लापरवाही जारी रहने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त कदम उठाया। अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी का सही से निर्वहन न करने के कारण ही नवंबर 2026 के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास
शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से राज्यभर के विद्यालयों की वास्तविक स्थिति पर सीधी निगरानी संभव है। यदि जिला स्तर के अधिकारी ही इसमें रुचि नहीं लेंगे, तो पूरी व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होगा। इसी वजह से अधिकारियों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी शैक्षणिक सुधारों और डिजिटल पहलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
