सरगुजा: सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े में भू-माफिया समेत पांच लोगों पर एफआईआर

कूटरचना कर जमीन की अवैध बिक्री
सरगुजा कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि केसरा में स्थित 3.46 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कूटरचना के जरिये निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराकर आगे अन्य लोगों को बेच दिया गया है। इस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मैनपाट तहसीलदार को मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे। मैनपाट तहसीलदार ने जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बंदोबस्त वर्ष 1995-96 में भी उक्त खसरा नंबर शासकीय भूमि के रूप में छोटे झाड़ जंगल मद में ही दर्ज था।

जांच में खुली फर्जीवाड़े की पोल
जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख का अंतिम खसरा नंबर 650 दर्ज है। इससे यह साफ हो गया कि अधिकार अभिलेख में खसरा नंबर 1378 की प्रविष्टि प्रारंभिक तौर पर संभव ही नहीं थी। यह खसरा नंबर पहली बार वर्ष 1995-96 के राजस्व दस्तावेज में सामने आया था। कूटरचना के जरिये वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में यह भूमि फर्जी तरीके से विजय सिंह पिता चंद्रचरण सिंह के नाम दर्ज कर दी गई थी। इसके बाद विजय सिंह के मुख्तार आम दिलीप चिकवा पिता रामप्रसाद और तुलेश्वर गुप्ता पिता गणेश गुप्ता ने इस जमीन की रजिस्ट्री जयनगर निवासी आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी और अनुपम कुमार सिंह पिता रामाशंकर सिंह के नाम कर दी।

वन भूमि संरक्षण नियम का उल्लंघन
प्रकरण की सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार की वन भूमि का हस्तांतरण केवल वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों और शीर्ष अदालत के आदेशों के तहत ही संभव है। इसी आधार पर पांचों आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी आजाद इराकी शहर के रिंग बांध तालाब की जमीन के मामले में भी आरोपी रहा है, जहां उसने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिये तालाब को पाटकर दूसरे के नाम दर्ज करा दिया था।