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CG News: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बड़ी उपलब्धि, मुख्यमंत्री साय ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 14 Dec 2025 06:49 PM IST
सार
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ को मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
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मुख्यमंत्री साय ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ को मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह अवसर उनकी पहली मंत्रिपरिषद बैठक में 18 लाख ग्रामीण आवासों की स्वीकृति के निर्णय के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया।
यह कॉफी टेबल बुक राज्य में ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों को चित्रों और तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किस तरह सीमित समय में सरकार ने आवास निर्माण के लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य किया है।
आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य को 26.27 लाख आवासों का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 24.37 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 17.14 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। खास बात यह है कि वर्तमान सरकार ने अपने मात्र दो वर्षों के कार्यकाल में लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर ग्रामीण आवास निर्माण में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
मनरेगा के तहत 10 हजार आजीविका डबरी का शुभारंभ
इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन डबरियों को मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के तहत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर इनका निर्माण किया जाएगा, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी भी शामिल होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों व ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि होगी।
सामाजिक पुनर्वास की दिशा में भी पहल
कार्यक्रम के दौरान कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों और नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़े लाभार्थियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। इसे सामाजिक पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं मनरेगा आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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यह कॉफी टेबल बुक राज्य में ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति, नवाचारों और उपलब्धियों को चित्रों और तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से यह दर्शाया गया है कि किस तरह सीमित समय में सरकार ने आवास निर्माण के लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य किया है।
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आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य को 26.27 लाख आवासों का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 24.37 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 17.14 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। खास बात यह है कि वर्तमान सरकार ने अपने मात्र दो वर्षों के कार्यकाल में लगभग 8 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कर ग्रामीण आवास निर्माण में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
मनरेगा के तहत 10 हजार आजीविका डबरी का शुभारंभ
इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन डबरियों को मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के तहत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर इनका निर्माण किया जाएगा, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी भी शामिल होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों व ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि होगी।
सामाजिक पुनर्वास की दिशा में भी पहल
कार्यक्रम के दौरान कवर्धा जिले के जनमन आवास योजना के हितग्राहियों और नारायणपुर जिले के आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़े लाभार्थियों को आजीविका डबरी के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। इसे सामाजिक पुनर्वास और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक एवं मनरेगा आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
