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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले: बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सौगात
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 08 Feb 2026 03:54 PM IST
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सार
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए सात हजार 470 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन मिला है, जो राज्य की रेल कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाएगा।
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की प्रेसवार्ता
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज रविवार को न्यू सर्किट हाऊस सिविल लाइन रायपुर में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय बजट 2026-27 के सन्दर्भ में चर्चा की। इसके साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए सात हजार 470 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन मिला है, जो राज्य की रेल कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाएगा।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर से उड़ानें शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को 'कृषि उड़ान योजना' (कृषि उत्पादों के तेजी से परिवहन के लिए) में भी शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत तीन 400 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण किया गया है। भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) के तहत, राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 571 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है।
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केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर से उड़ानें शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को 'कृषि उड़ान योजना' (कृषि उत्पादों के तेजी से परिवहन के लिए) में भी शामिल किया गया है।
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उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत तीन 400 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण किया गया है। भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) के तहत, राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 571 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है।
