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CG News: छत्तीसगढ़ के 194 नगरीय निकायों को 58.43 करोड़ रुपये जारी, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
Mon, 13 Jul 2026 03:18 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Mon, 13 Jul 2026 03:18 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मदों में कुल 58 करोड़ 43 लाख 14 हजार रुपये की राशि जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के लिए विभिन्न मदों में कुल 58 करोड़ 43 लाख 14 हजार रुपये की राशि जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राशि आबंटन के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फंड से निकायों के लंबित भुगतान, मरम्मत एवं संधारण कार्यों के साथ-साथ अतिवृष्टि जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी।
जारी आदेश के अनुसार, 14 नगर निगमों को 27 करोड़ 82 लाख 45 हजार रुपये, 56 नगर पालिकाओं को 18 करोड़ 71 लाख 39 हजार रुपये तथा 124 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं।
विभाग ने यह राशि अनिवार्य निधि, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, यात्री कर, बार एवं मुद्रांक शुल्क जैसे विभिन्न मदों के तहत जारी की है। सरकार का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।
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इसके अलावा निकायों को बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव, अधूरे भुगतानों के निपटारे और भारी बारिश जैसी परिस्थितियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में भी यह राशि उपयोगी साबित होगी। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए विकास कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा न आने देना है।
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जारी आदेश के अनुसार, 14 नगर निगमों को 27 करोड़ 82 लाख 45 हजार रुपये, 56 नगर पालिकाओं को 18 करोड़ 71 लाख 39 हजार रुपये तथा 124 नगर पंचायतों को 11 करोड़ 89 लाख 30 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं।
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विभाग ने यह राशि अनिवार्य निधि, चुंगी क्षतिपूर्ति, उत्पाद कर, यात्री कर, बार एवं मुद्रांक शुल्क जैसे विभिन्न मदों के तहत जारी की है। सरकार का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।
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इसके अलावा निकायों को बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव, अधूरे भुगतानों के निपटारे और भारी बारिश जैसी परिस्थितियों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में भी यह राशि उपयोगी साबित होगी। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए विकास कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा न आने देना है।