बंगाल में एनकाउंटर का दौर: अपराधियों पर गोली, लेकिन कानून की निगरानी कौन करेगा?
पश्चिम बंगाल में छह महीने के भीतर पांच एनकाउंटर में पांच आरोपियों की मौत ने पुलिस की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पुलिस कार्रवाई के समर्थन में खुलकर सामने हैं। लेकिन क्या अपराध नियंत्रण का रास्ता एनकाउंटर है? क्या पुलिस को मिली छूट कानून की सीमाओं के भीतर है? और सबसे अहम सवाल, क्या पांचों मामलों में मानवाधिकार आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन हुआ है?
विस्तार
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख चर्चा में है। मई 2026 में भाजपा की सरकार बनने के बाद जुलाई से नवंबर के बीच पांच पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। इनमें तीन मामले नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों से जुड़े हैं। एक मामला भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का है, जबकि पांचवां मामला पुलिसकर्मी पर गोली चलाने के आरोपी से संबंधित है। हर घटना के बाद पुलिस का एक ही दावा सामने आया है कि आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।
लेकिन पांच घटनाओं में लगभग एक जैसी पुलिस कार्रवाई क्या अपने आप में जांच का विषय नहीं है? क्या हर मामले में पुलिस के दावे की स्वतंत्र पुष्टि हुई है? क्या यह सुनिश्चित किया गया कि कार्रवाई आत्मरक्षा में ही की गई थी? अपराधियों के खिलाफ सख्ती जरूरी है, लेकिन कानून का शासन बनाए रखना भी सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है।
पांच एनकाउंटर: पूरा घटनाक्रम
1. बारुईपुर: 8 जुलाई
दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई। पुलिस के अनुसार, अपराध का पुनर्निर्माण कराने के लिए उसे घटनास्थल पर ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस अधिकारी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।
2. गायघाटा: 27 अक्टूबर
उत्तर 24 परगना के गायघाटा में 17 वर्षीय किशोरी के दुष्कर्म और हत्या के आरोपी प्रह्लाद दास की मौत हुई। पुलिस का दावा था कि अपराध का पुनर्निर्माण कराने के दौरान उसने पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर तीन गोलियां चलाईं। जवाबी गोलीबारी में वह घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था।
3. समशेरगंज: 27 अक्टूबर
मुर्शिदाबाद के समशेरगंज में भाजपा कार्यकर्ता सुजीत मंडल की हत्या के आरोपी समाउन शेख की मौत हुई। पुलिस उसे अपराध के घटनास्थल पर लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान उसने एक अधिकारी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही थी।
4. रायगंज: 9 नवंबर
उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में 13 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी दिलीप राय की पुलिस कार्रवाई में मौत हुई। पुलिस का कहना था कि वह बिहार भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।
5. नानूर: 15 नवंबर
बीरभूम के नानूर में रतन शेख की मौत के साथ छह महीने में एनकाउंटर की संख्या पांच हो गई। रतन पर कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप था। पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर को गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान उसने कांस्टेबल विश्वजीत दास को गोली मारकर घायल कर दिया था। दो दिन बाद हथियार बरामदगी के लिए ले जाने पर उसने फिर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई।
इस तरह पांचों मामलों में पुलिस का दावा है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। लेकिन इन दावों की स्वतंत्र जांच और उसके निष्कर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
मानवाधिकार संगठनों ने उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज में हुए एनकाउंटर ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा कार्यकर्ता सुजीत मंडल की हत्या के आरोपी समाउन शेख की मौत के बाद मानवाधिकार संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (APDR) ने अपनी जांच की।
संगठन ने 2 नवंबर को घटनास्थल का दौरा किया। मृतक के परिजनों, स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद तैयार की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में पुलिस के दावे और घटनास्थल की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठाए गए।
APDR का सवाल था कि यदि घटनास्थल पर मुठभेड़ हुई तो उसकी वीडियोग्राफी कहां है? सीसीटीवी कैमरों की फुटेज क्यों उपलब्ध नहीं है? संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस की मौजूदगी और भूमिका को लेकर स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं है।
संगठन ने मामले की न्यायिक जांच किसी मौजूदा या पूर्व हाईकोर्ट जज से कराने, संबंधित CID अधिकारियों को जांच पूरी होने तक निलंबित करने और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। संगठन ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी रखी है।
हालांकि, APDR के आरोप अभी स्वतंत्र जांच में प्रमाणित नहीं हुए हैं। पुलिस का दावा है कि समाउन ने अपराध का पुनर्निर्माण कराने के दौरान भागने और पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की थी।
यहां सवाल केवल पुलिस के दावे का नहीं, बल्कि उस दावे की निष्पक्ष जांच का है। यदि पुलिस की कार्रवाई सही है तो जांच से उसकी पुष्टि होनी चाहिए। और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
मानवाधिकार आयोग की भूमिका
एनकाउंटर के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका महत्वपूर्ण है। आयोग ने पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों की जांच और रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी 23 सितंबर 2014 को PUCL बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में एनकाउंटर की जांच के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे।
इन निर्देशों का उद्देश्य स्पष्ट है- पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि पुलिस की कार्रवाई कानून और संविधान के दायरे में हो।
एनकाउंटर में मौत होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में आयोग को सूचना देनी होती है। पोस्टमार्टम, मजिस्ट्रेट जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच भी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट की कसौटी
एनकाउंटर के मामलों में पुलिस की जवाबी कार्रवाई को केवल उसके अपने बयान के आधार पर सही नहीं माना जा सकता। इसके लिए न्यायिक और स्वतंत्र जांच की व्यवस्था है।
23 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने PUCL बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में पुलिस एनकाउंटर से होने वाली मौतों की जांच के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे।
इनके मुताबिक:
- एनकाउंटर में मौत होने पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
- जांच स्वतंत्र एजेंसी या दूसरे पुलिस थाने की टीम से कराई जानी चाहिए।
- सभी मामलों में मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है।
- पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए।
- घटनास्थल से हथियार, गोलियां और कारतूस जैसे साक्ष्य सुरक्षित किए जाने चाहिए।
- संबंधित पुलिसकर्मियों के हथियारों की फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच होनी चाहिए।
- जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना की सूचना राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग को दी जानी चाहिए। हालांकि, आयोग की प्रत्यक्ष जांच हर मामले में अनिवार्य नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पर गंभीर संदेह होने पर आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों में भी पुलिस कार्रवाई में हुई मौतों की सूचना 48 घंटे के भीतर देने और विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।
इसका मकसद पुलिस का मनोबल गिराना नहीं, बल्कि पुलिस की कार्रवाई को कानूनी जवाबदेही के दायरे में रखना है।
शुभेंदु का सख्त संदेश
पांचवें एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बलात्कारियों और हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है।
उनका सवाल था कि अगर पुलिस पर गोली चलाई जाएगी तो क्या पुलिस अपराधियों को बताशे खिलाएगी? उन्होंने गुंडों को बांग्लादेश भाग जाने की चेतावनी भी दी। उनका कहना था कि राज्य में रहने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री का यह बयान बताता है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई की छूट देने के पक्ष में है।
लेकिन यहां सवाल उठता है कि पुलिस को कार्रवाई की छूट और कानून से ऊपर होने की छूट में क्या अंतर है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर किसी भी पुलिस अधिकारी को बचाया न जाए?
उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा
पश्चिम बंगाल में पांच एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा भी तेज हो गई है। भाजपा के नेता इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि विरोधी दलों और मानवाधिकार संगठनों की ओर से पुलिस की जवाबदेही का सवाल उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाना है, दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस की हर कार्रवाई कानून के दायरे में हो।
क्या बंगाल में भी अपराध नियंत्रण के नाम पर एनकाउंटर को पुलिस की कार्यशैली का हिस्सा बनाया जा रहा है? क्या सरकार यह मानती है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से ही कानून-व्यवस्था सुधरेगी? और क्या पुलिस को मिली छूट के साथ उसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी?
न्याय का रास्ता क्या होगा?
बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, अवैध हथियार और संगठित अपराध गंभीर चुनौतियां हैं। सरकार से अपेक्षा है कि वह इन पर प्रभावी कार्रवाई करे। लेकिन अपराध नियंत्रण का स्थायी समाधान केवल एनकाउंटर नहीं हो सकता।
पुलिस की सक्रियता, समय पर एफआईआर, निष्पक्ष जांच, गवाहों की सुरक्षा और अदालतों में त्वरित सुनवाई भी उतनी ही जरूरी हैं।
पांच एनकाउंटर के बाद कुछ सवालों के जवाब सामने आने चाहिए।
- क्या पांचों मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्धारित समय में सूचना दी गई?
- क्या सभी मामलों में मजिस्ट्रेट जांच कराई गई?
- क्या पुलिस की जवाबी गोलीबारी की स्वतंत्र जांच हुई?
- क्या पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस के दावों की पुष्टि होती है?
- क्या सरकार इन पांचों मामलों की जांच की स्थिति पर आधिकारिक जानकारी देगी?
इन सवालों को उठाने का अर्थ अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखाना नहीं है। इसका अर्थ है कानून और संविधान में विश्वास बनाए रखना।
आखिरकार, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बंगाल में छह महीने में पांच एनकाउंटर क्यों हुए? बड़ा सवाल यह है कि क्या इन पांचों मामलों में कानून की हर कसौटी पूरी की गई है?
अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए, लेकिन पुलिस में भी कानून के प्रति जवाबदेही और सम्मान होना जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार की सफलता केवल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से नहीं, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं।
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