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डीडीसीए में गहराया विवाद: 27 सदस्यों ने बीसीसीआई सचिव को लिखा पत्र, संघ के चुनाव कराने की मांग; जानें मामला
Fri, 13 Nov 2026 06:06 PM IST
शोभित चतुर्वेदी
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शोभित चतुर्वेदी
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:06 PM IST
सार
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग को लेकर 27 सदस्यों ने बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया को पत्र लिखा है। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल छह साल का हो चुका है, ऐसे में इन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड पर भेजना चाहिए।
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रोहन जेटली
- फोटो : PTI
विस्तार
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नवीन जिंदल और रमन सलूजा की अगुआई में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के 27 सदस्यों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया को पत्र लिखकर राज्य क्रिकेट संघ में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। सदस्यों का कहना है कि मौजूदा अध्यक्ष रोहन जेटली शीर्ष पद पर छह साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और संविधान के अनुसार अब उन्हें अनिवार्य रूप से तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होगा।
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क्या कहता है डीडीसीए का संविधान?
जिंदल के पत्र पर डीडीसीए के 25 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जबकि सलूजा ने अलग से अपनी मांग रखी है। मालूम हो कि बीसीसीआई अभी राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है और लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए संविधान का पालन करता है। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, राज्य संघ या बीसीसीआई में किसी भी पदाधिकारी के छह साल पूरे होने पर उसे अनिवार्य रूप से तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होता है। शुक्रवार 13 नवंबर की स्थिति के अनुसार डीडीसीए अध्यक्ष जेटली और कोषाध्यक्ष हरीश सिंघला ने छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दोनों ने 10 नवंबर 2020 को पदभार संभाला था।
जिंदल के पत्र पर डीडीसीए के 25 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जबकि सलूजा ने अलग से अपनी मांग रखी है। मालूम हो कि बीसीसीआई अभी राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है और लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए संविधान का पालन करता है। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, राज्य संघ या बीसीसीआई में किसी भी पदाधिकारी के छह साल पूरे होने पर उसे अनिवार्य रूप से तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होता है। शुक्रवार 13 नवंबर की स्थिति के अनुसार डीडीसीए अध्यक्ष जेटली और कोषाध्यक्ष हरीश सिंघला ने छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। दोनों ने 10 नवंबर 2020 को पदभार संभाला था।
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कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने की मांग
सलूजा ने अपने पत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील की है। पत्र में कहा गया है, डीडीसीए के चुनाव और कार्यकाल संबंधी उपलब्ध रिकॉर्ड तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रोहन जेटली और हरीश सिंघला पहली बार 10 नवंबर 2020 को डीडीसीए की शीर्ष परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने नौ नवंबर 2026 को लगातार छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कारण वे अब शीर्ष परिषद में बने रहने के पात्र नहीं हैं क्योंकि डीडीसीए के संविधान की धारा 8(4) के तहत उन पर तीन साल का अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड लागू होता है। इसलिए रोहन जेटली और हरीश सिंघला का शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में बने रहना अब नियमों के अनुरूप नहीं है।
सलूजा ने 67 वर्षीय सचिव अशोक शर्मा के लिए भी कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने की मांग की है क्योंकि वह 2024 में राज्य संघ के सचिव नियुक्त होने से पहले डीडीसीए की शीर्ष परिषद में नौ साल तक काम कर चुके हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल को भी छह साल की सीमा में शामिल किया जाएगा या नहीं।
सलूजा ने अपने पत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की अपील की है। पत्र में कहा गया है, डीडीसीए के चुनाव और कार्यकाल संबंधी उपलब्ध रिकॉर्ड तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रोहन जेटली और हरीश सिंघला पहली बार 10 नवंबर 2020 को डीडीसीए की शीर्ष परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने नौ नवंबर 2026 को लगातार छह साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कारण वे अब शीर्ष परिषद में बने रहने के पात्र नहीं हैं क्योंकि डीडीसीए के संविधान की धारा 8(4) के तहत उन पर तीन साल का अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड लागू होता है। इसलिए रोहन जेटली और हरीश सिंघला का शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में बने रहना अब नियमों के अनुरूप नहीं है।
सलूजा ने 67 वर्षीय सचिव अशोक शर्मा के लिए भी कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने की मांग की है क्योंकि वह 2024 में राज्य संघ के सचिव नियुक्त होने से पहले डीडीसीए की शीर्ष परिषद में नौ साल तक काम कर चुके हैं। हालांकि इस बात को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष परिषद के सदस्य के रूप में कार्यकाल को भी छह साल की सीमा में शामिल किया जाएगा या नहीं।
बीसीसीआई के निर्देश का इंतजार
डीडीसीए के पूर्व सचिव विनोद तिहारा ने भी सवाल उठाया कि पदाधिकारी कूलिंग ऑफ पीरियड पर क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि अगर डीडीसीए लोढ़ा समिति के संविधान के अनुसार चलता है तो छह साल पूरे होने के बाद जेटली कूलिंग ऑफ पीरियड पर क्यों नहीं जाना चाहते।' समझा जाता है कि पदाधिकारी आगे कोई फैसला लेने से पहले बीसीसीआई के प्रभावशाली लोगों के निर्देशों का इंतजार करेंगे।
डीडीसीए के पूर्व सचिव विनोद तिहारा ने भी सवाल उठाया कि पदाधिकारी कूलिंग ऑफ पीरियड पर क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि अगर डीडीसीए लोढ़ा समिति के संविधान के अनुसार चलता है तो छह साल पूरे होने के बाद जेटली कूलिंग ऑफ पीरियड पर क्यों नहीं जाना चाहते।' समझा जाता है कि पदाधिकारी आगे कोई फैसला लेने से पहले बीसीसीआई के प्रभावशाली लोगों के निर्देशों का इंतजार करेंगे।
