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Dehradun News: प्रदेश के 95 ब्लाकों में पहली बार जल जीवन मिशन का ऑडिट
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- जल जीवन मिशन की योजना की हकीकत आएगी सामने
- केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर चार ब्लाकों से ऑडिट की शुरूआत
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के सभी 95 ब्लाकों में जल जीवन मिशन योजना का पहली बार सोशल ऑडिट किया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर चार ब्लाकों से ऑडिट की शुरूआत की गई। ऑडिट से योजना की हकीकत सामने आएगी।
ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण (उसाटा) को सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने पहली बार जल जीवन मिशन योजना की धरातल पर हकीकत जानने के लिए ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। उसाटा ने टिहरी जिले के भिलंगना, जाखणीधार, पिथौरागढ़ व चंपावत ब्लॉक में सोशल ऑडिट शुरू कर दिया है। उसाटा की टीम जल जीवन मिशन के तहत खर्च की गई राशि, गांव में लाभार्थियों की संख्या, कितने परिवारों को नल से जल की आपूर्ति समेत अन्य मानकों को धरातल पर देखा जाएगा।
उसाटा के निदेशक एवं अपर सचिव सत्यनारायण पांडेय का कहना है कि सभी विकासखंडों में जलजीवन मिशन योजना का ऑडिट किया जाएगा। पहले चरण में चार ब्लॉकों से इसकी शुरूआत की गई है। ऑडिट की रिपोर्ट प्रदेश व केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
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- केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर चार ब्लाकों से ऑडिट की शुरूआत
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के सभी 95 ब्लाकों में जल जीवन मिशन योजना का पहली बार सोशल ऑडिट किया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर चार ब्लाकों से ऑडिट की शुरूआत की गई। ऑडिट से योजना की हकीकत सामने आएगी।
ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण (उसाटा) को सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने पहली बार जल जीवन मिशन योजना की धरातल पर हकीकत जानने के लिए ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। उसाटा ने टिहरी जिले के भिलंगना, जाखणीधार, पिथौरागढ़ व चंपावत ब्लॉक में सोशल ऑडिट शुरू कर दिया है। उसाटा की टीम जल जीवन मिशन के तहत खर्च की गई राशि, गांव में लाभार्थियों की संख्या, कितने परिवारों को नल से जल की आपूर्ति समेत अन्य मानकों को धरातल पर देखा जाएगा।
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उसाटा के निदेशक एवं अपर सचिव सत्यनारायण पांडेय का कहना है कि सभी विकासखंडों में जलजीवन मिशन योजना का ऑडिट किया जाएगा। पहले चरण में चार ब्लॉकों से इसकी शुरूआत की गई है। ऑडिट की रिपोर्ट प्रदेश व केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

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