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Dehradun News: हरिद्वार से दून आने वालों को राहत, एनएच सुधारीकरण को 720 करोड़ स्वीकृत
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-राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट के सवाल पर सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने दिया जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। हरिद्वार से देहरादून आने वालों को एक और राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग दून-हरिद्वार के बीच सुधारीकरण प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 720 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एनएच-7 और एनएच-34 पर लाल तप्पड़ और मोतीचूर के अधूरे छूटे कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी थी। हरिद्वार-देहरादून और हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच सफर करने वाले वाहनों को अपूर्ण कार्य के चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसके संबंध में स्थानीय लोगों की समस्या को देखते उन्होंने इसे सदन में उठाया।
जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग -7 के देहरादून-लालतप्पड़-नेपाली फार्म खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के नेपाली फार्म मोतीचूर खंड के सुधार के लिए कार्य सौंप दिया गया है। जिसके लिए 18 नवंबर को संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए 720.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र की ओर से इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि नियत तिथि से 2.5 वर्ष रखी गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। हरिद्वार से देहरादून आने वालों को एक और राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग दून-हरिद्वार के बीच सुधारीकरण प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 720 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एनएच-7 और एनएच-34 पर लाल तप्पड़ और मोतीचूर के अधूरे छूटे कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी थी। हरिद्वार-देहरादून और हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच सफर करने वाले वाहनों को अपूर्ण कार्य के चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसके संबंध में स्थानीय लोगों की समस्या को देखते उन्होंने इसे सदन में उठाया।
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जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग -7 के देहरादून-लालतप्पड़-नेपाली फार्म खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के नेपाली फार्म मोतीचूर खंड के सुधार के लिए कार्य सौंप दिया गया है। जिसके लिए 18 नवंबर को संविदा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए 720.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र की ओर से इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि नियत तिथि से 2.5 वर्ष रखी गई है।