Dehradun News: कर्मचारी परिषद की मांगें इस साल नहीं हो पाई पूरी, मुख्य सचिव से लगाई गुहार

-कहा, जल्द पूरी न हुई तो नए साल में करेंगे आंदोलन

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पूर्व की स्वीकृति के बावजूद इस साल भी मांगें पूरी न होने के विरोध में मुख्य सचिव को शिकायत की। परिषद ने मांग की है कि जल्द शासनादेश जारी नहीं हुआ तो नए साल में वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से शिकायत की। कहा कि शासन व सरकार के स्तर पर हुई विभिन्न बैठकों में विभिन्न बिन्दुओं पर शासन के वित्त सहित अन्य विभागों के स्तर से कार्रवाई की जानी थी। लेकिन संबंधित पक्षों की बैठक आजतक आयोजित नहीं की गई। जिससे कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने एसीपी के तहत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान के मामले में कुछ विभागों की सुस्ती पर नाराजगी जताई। गोल्डन कार्ड के तहत ओपीडी में जन औषधि केंद्रों से कैशलेस दवा एवं सुपर स्पेशलिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलेस जांच की सुविधा अनुमन्य करने, वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित वेतन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पदोन्नति में शिथिलीकरण की अवधि से प्रोबेशन की शर्त हटाने, वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 में बढ़ोतरी करने, विभागों के पुनर्गठन एवं सेवा नियमावलियों में संशोधन के संबंध में विभाग, शासन एवं वेतन समिति के स्तर पर कार्रवाई कराने, गोल्डन कार्ड धारकों को कैशलेस चिकित्सा के लिए केवल कटौती की धनराशि के बजाय अलग से बजट देने, एनपीएस के स्थान पर पंजाब, राजस्थान की भांति पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, आठवें वेतन आयोग के संबंध में परिषद को आमंत्रित कर उसके सुझावों को केंद्र सरकार को प्रेषित करने, वर्कचार्ज कर्मियों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अनुमन्य की गई पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान करने, वर्दीधारियों को पुलिसकर्मियों की भांति सुविधाएं अनुमन्य करने समेत 18 मांगों का मांगपत्र मुख्य सचिव को सौंपा। मुख्य सचिव ने सकारात्मक आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट एवं कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान शामिल रहे।