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नाम बदल कर मनरेगा को समाप्त करने की योजना : आलोक शर्मा
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- महात्मा गांधी का नाम हटा कर गरीबों से काम का अधिकार छीना
- कांग्रेस का आरोप भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल का बना है मनरेगा जॉब कार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा कर आने वाले समय में योजना को समाप्त करने की ठानी है। गरीबों से काम का अधिकार छीनने का प्रयास किया है। कांग्रेस की ओर से मनरेगा का नाम बदलने व नेशनल हेराल्ड मामले में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।
शुक्रवार को कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जी राम जी बिल पारित कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने के साथ राम के नाम पर समाज में विवाद खड़ा किया है। भाजपा सरकार ने नया बिल पारित कर देश के 12 करोड़ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों छीना है। पहले मनरेगा योजना में केंद्र सरकार अंश 90 प्रतिशत व राज्य का 10 प्रतिशत था। अब नए बिल में इसे घटा कर 60 व 40 प्रतिशत कर दिया। साथ ही श्रमिकों को आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम करेगा पड़ेगा। जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। मनरेगा योजना में गांव के जरूरतों के अनुसार ग्राम पंचायत विकास कार्य तय करती थीं, अब केंद्र सरकार विकास कार्य तय करेगी।
आलोक शर्मा ने कहा 13 साल के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में सत्य की जीत हुई है। भाजपा ने कांग्रेस व गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को पद से इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा ने कहा, मोदी सरकार ने योजनाओं के नाम बदलने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल व उनके परिवार के सदस्यों के जॉब कार्ड बने हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इस मौके पर प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी मौजूद थीं।
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देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा कर आने वाले समय में योजना को समाप्त करने की ठानी है। गरीबों से काम का अधिकार छीनने का प्रयास किया है। कांग्रेस की ओर से मनरेगा का नाम बदलने व नेशनल हेराल्ड मामले में 27 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।
शुक्रवार को कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जी राम जी बिल पारित कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने के साथ राम के नाम पर समाज में विवाद खड़ा किया है। भाजपा सरकार ने नया बिल पारित कर देश के 12 करोड़ मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों छीना है। पहले मनरेगा योजना में केंद्र सरकार अंश 90 प्रतिशत व राज्य का 10 प्रतिशत था। अब नए बिल में इसे घटा कर 60 व 40 प्रतिशत कर दिया। साथ ही श्रमिकों को आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम करेगा पड़ेगा। जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है। मनरेगा योजना में गांव के जरूरतों के अनुसार ग्राम पंचायत विकास कार्य तय करती थीं, अब केंद्र सरकार विकास कार्य तय करेगी।
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आलोक शर्मा ने कहा 13 साल के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में सत्य की जीत हुई है। भाजपा ने कांग्रेस व गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को पद से इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा ने कहा, मोदी सरकार ने योजनाओं के नाम बदलने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल व उनके परिवार के सदस्यों के जॉब कार्ड बने हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इस मौके पर प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी मौजूद थीं।

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