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Uttarakhand: उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी, जानें धामी कैबिनेट के अहम निर्णय
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 28 Jan 2026 12:18 PM IST
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सार
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। सबसे पहले महाराष्ट्र में विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर रखा मौन
- फोटो : सूचना
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विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कैबिनेट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक जताया और दो मिनट का मौन रखा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। वहीं, कैबिनेट में आज कुल आठ प्रस्ताव रखे गए।
#WATCH | देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन रखा। pic.twitter.com/luWm63cUyd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026
ये हुए निर्णय
- चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग- ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने पांच साल सेवा कर ली, उन्हें आपसी सहमति से जनपद में तबादले का मौका मिलेगा।
- राजस्व - आपसी समझौते के स्तर पर सीधे भूमि खरीद के लिए मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे मालिक से ले सकेंगे।
- पराग फार्म की जमीन सिडकुल को दी गई थी। इस जमीन को अन्य को बेचने, पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा। सिडकुल सब लीज कर सकेगी।
- जनजाति कल्याण - देहरादून, उधमसिंह नगर समेत चार जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत।
- उत्तराखंड में गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन को छोड़कर बाकी औद्योगिक इकाइयों, आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगेगा। भूमिगत जल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर देना होगा शुल्क।
- उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम में संशोधन, जीआरडी उत्तराखंड विवि बनेगा। आगामी बजट सत्र में विधानसभा में आएगा अध्यादेश।
- चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने की सहमति। संयुक्त रूप से चलेंगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी। इसके तहत सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा फैसला
