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दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा: ड्रोन अटैक की आशंका, पुलिस ने 60 दिन के लिए जारी किया अलर्ट; लोगों से ये अपील

Fri, 20 Nov 2026 06:09 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 20 Nov 2026 06:09 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर आईजीआई एयरपोर्ट उपमंडल में ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य मानवरहित विमानों के संचालन पर 60 दिनों की रोक लगा दी है। आदेश 18 नवंबर से प्रभावी होकर 16 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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delhi igi airport drone ban 60 days terror attack threat
दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डा उपमंडल में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और अन्य मानवरहित विमानों के संचालन पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

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26 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश
सहायक पुलिस आयुक्त (पालम उप-मंडल, आईजीआई हवाई अड्डा) प्रदीप कुमार मीणा द्वारा जारी आदेश 18 नवंबर से प्रभावी हुआ है और 16 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, विश्वसनीय सूचनाओं पर आधारित लगातार मिल रही रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आतंकवादी मानवरहित विमान प्रणाली (ड्रोन) से हमले कर सकते हैं।

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आतंकवादी हवाई हमले का खतरा
आदेश में कहा गया है कि आम जनता द्वारा ड्रोन, पैराग्लाइडर, एयरो-मॉडल आदि सहित मानव रहित विमान प्रणालियों (यूएएस) का उपयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि यह विमानन सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे आतंकवादी हवाई हमले का गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा होता है। सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है, जिसके कारण ऐसे उपकरणों के संचालन को रोकने के लिए तत्काल निवारक उपायों की आवश्यकता है।

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उल्लंघन पर धारा 223 के तहत कार्रवाई
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मीणा ने आईजीआई हवाई अड्डा उपमंडल के क्षेत्र में 60 दिनों तक किसी भी तरह के ड्रोन या मानवरहित विमान उड़ाने पर रोक लगा दी है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाला किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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