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Faridabad News: सरकारी स्कूलों को छात्र संख्या के आधार पर मिलेगी ग्रांट
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छोटी-मोटी मरम्मत और सुविधाओं के लिए मुख्यालय से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों को अब विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ग्रांट मिलेगी। इससे स्कूलों को छोटी-मोटी मरम्मत और सुविधाओं के लिए मुख्यालय से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह राशि शौचालयों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, बिजली, साफ-सफाई और शिक्षण सामग्री जैसी जरूरतों पर खर्च की जा सकेगी। ग्रांट की राशि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तय की गई है। एक से 30 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 10 हजार रुपये मिलेंगे। 31 से 100 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। 101 से 250 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 50 हजार रुपये की ग्रांट मिलेगी। वहीं, 251 से 1000 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 75 हजार रुपये और बड़े स्कूलों को एक लाख रुपये तक की राशि मिल सकेगी।
ग्रांट की राशि कहां खर्च करनी है, इसका फैसला स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में होगा। इसमें जरूरतों के हिसाब से कामों की प्राथमिकता तय की जाएगी। राशि का 10 फीसदी स्वच्छता, 20 फीसदी शिक्षण सामग्री और 70 फीसदी अन्य जरूरी कामों पर खर्च किया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला ने बताया कि स्कूलों को खर्च की गई राशि का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। खरीदी गई सामग्री की जानकारी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करनी होगी और खर्च का ब्योरा स्कूल के सूचना पट्ट पर भी लिखना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों को अब विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ग्रांट मिलेगी। इससे स्कूलों को छोटी-मोटी मरम्मत और सुविधाओं के लिए मुख्यालय से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह राशि शौचालयों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, बिजली, साफ-सफाई और शिक्षण सामग्री जैसी जरूरतों पर खर्च की जा सकेगी। ग्रांट की राशि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तय की गई है। एक से 30 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 10 हजार रुपये मिलेंगे। 31 से 100 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। 101 से 250 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 50 हजार रुपये की ग्रांट मिलेगी। वहीं, 251 से 1000 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 75 हजार रुपये और बड़े स्कूलों को एक लाख रुपये तक की राशि मिल सकेगी।
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ग्रांट की राशि कहां खर्च करनी है, इसका फैसला स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में होगा। इसमें जरूरतों के हिसाब से कामों की प्राथमिकता तय की जाएगी। राशि का 10 फीसदी स्वच्छता, 20 फीसदी शिक्षण सामग्री और 70 फीसदी अन्य जरूरी कामों पर खर्च किया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला ने बताया कि स्कूलों को खर्च की गई राशि का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। खरीदी गई सामग्री की जानकारी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करनी होगी और खर्च का ब्योरा स्कूल के सूचना पट्ट पर भी लिखना होगा।
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