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Delhi NCR News: दमकल कर्मियों ने जॉब सिक्योरिटी पत्र की प्रतियां जलाकर किया विरोध
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को सेक्टर-29 स्थित मुख्य दमकल केंद्र हरियाणा सरकार द्वारा 20 जुलाई को जारी जॉब सिक्योरिटी संबंधी पत्र की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के नाम वरिष्ठ दमकल केंद्र अधिकारी नरेंद्र कुमार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जॉब सिक्योरिटी संबंधी पत्र को तत्काल रद्द करने और 13 मई 2026 के द्विपक्षीय समझौते में मानी गई सभी मांगों को बिना किसी शर्त लागू करने की मांग की गई।
राज्य कमेटी में साहून खान ने बताया कि 20 जुलाई को जारी किया गया जॉब सिक्योरिटी पत्र सरकार की वादाखिलाफी और पे-रोल दमकल कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। 13 मई को हरियाणा सरकार एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में सरकार ने पे-रोल फायरमैन एवं चालकों को नियमित सरकारी नौकरी देने तथा मानी गई मांगों को 30 जून 2026 तक लागू करने का आश्वासन दिया था। इस वार्ता में फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए दमकल कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए स्थायी नीति बनान व अन्य मांगें थी।
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गुरुग्राम। हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को सेक्टर-29 स्थित मुख्य दमकल केंद्र हरियाणा सरकार द्वारा 20 जुलाई को जारी जॉब सिक्योरिटी संबंधी पत्र की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के नाम वरिष्ठ दमकल केंद्र अधिकारी नरेंद्र कुमार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जॉब सिक्योरिटी संबंधी पत्र को तत्काल रद्द करने और 13 मई 2026 के द्विपक्षीय समझौते में मानी गई सभी मांगों को बिना किसी शर्त लागू करने की मांग की गई।
राज्य कमेटी में साहून खान ने बताया कि 20 जुलाई को जारी किया गया जॉब सिक्योरिटी पत्र सरकार की वादाखिलाफी और पे-रोल दमकल कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। 13 मई को हरियाणा सरकार एवं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में सरकार ने पे-रोल फायरमैन एवं चालकों को नियमित सरकारी नौकरी देने तथा मानी गई मांगों को 30 जून 2026 तक लागू करने का आश्वासन दिया था। इस वार्ता में फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए दमकल कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए स्थायी नीति बनान व अन्य मांगें थी।
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