जागरूकता अभियान खत्म, आज से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना

गाजियाबाद। पॉलिथीन समेत प्लास्टिक के प्रतिबंधित किए गए 19 उत्पादों को बेचा, बनाया या भंडारण किया तो आज से जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार की ओर से 29 जून को शुरू किया गया पांच दिन का जागरूकता अभियान समाप्त हो गया है। नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की टीमें संयुक्त रूप से चेकिंग कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई करेंगी।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गाजियाबाद में विभिन्न थीम पर पांच दिन तक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें ‘घाट है तो ठाठ है’, ‘स्वच्छता से सम्मान’ महाशपथ अभियान, प्लाग रन, नुक्कड़ नाटक, थैला और बर्तन बैंक की स्थापना की गई। तीन जुलाई तक चले इस अभियान में आरडब्ल्यूए संगठन, एनजीओ के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को भी जोड़ा गया। अब जागरूकता अभियान पूरा होने के बाद सोमवार से बड़े स्तर पर औचक निरीक्षण और प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान बेचते या इस्तेमाल करते पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सोमवार को जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी होगी। इसमें जुर्माने और आगे की कार्रवाई की प्लानिंग की जाएगी। उन्होंने नगर निगम अपने स्तर पर पांचों जोन में पॉलिथीन जब्त करने की कार्रवाई करेगा।
प्रदेश में तीसरे नंबर पर रहा गाजियाबाद
सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त प्रदेश के अभियान में नगर निगम ने बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस मामले में गाजियाबाद नगर निगम प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा। रेस (रिड्यूस अवेयरनेस सर्कुलर इंगेजमेंट) कार्यक्रम में आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों, पार्षदों और एनजीओ को साथ लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रविवार को लखनऊ में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर को प्रतीक चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। उन्होंने गाजियाबाद में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।
प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करेगा निगम
बोतलों में पानी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, जूस और पैकेट में विभिन्न खाद्य पदार्थों को बेचने वाली कंपनियां बाजार में प्लास्टिक कचरे को भी भेज रही हैं। उत्पाद का प्रयोग करने के बाद प्लास्टिक को कचरे में फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों में इस कचरे का निस्तारण करने की जिम्मेदारी कंपनियों को दी गई है। कंपनियां खुद या फिर किसी थर्ड पार्टी से इनका निस्तारण कराएंगी। ऐसे में नगर निगम ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर प्लांट लगाया गया है और ईआरपी के तहत प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसके लिए नगर निगम ने कई कंपनियों के प्रबंधन के साथ वार्ता की है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि गाजियाबाद नगर निगम प्रदेश का पहला निगम है जिसने इस मद में 77 लाख की आमदनी की है।