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Noida News: डग्गामार बसों पर कार्रवाई और वेतन कटौती बंद करने की मांग
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यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन देगी
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। डग्गामार बसों के अवैध संचालन पर रोक लगाने और रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन चार नवंबर को ज्ञापन सौंपेगी। यूनियन पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन देंगे। यूनियन ने संविदा परिचालकों की वेतन कटौती बंद करने, चालकों के नियमविरुद्ध चालान पर रोक लगाने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की मांग की है।
यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि सेक्टर-37 और परी चौक पर रोडवेज बसों की स्थिति खराब है। यहां निजी डग्गामार बसें खड़ी होकर सवारियों को भरती हैं। इससे रोडवेज बसों को पर्याप्त सवारियां नहीं मिल पातीं और परिवहन निगम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों, रोडवेज बस स्टेशनों और प्रमुख यात्री पिकिंग पॉइंट से निजी बसों का अवैध संचालन तत्काल बंद होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को 20 से 25 दिन की देरी से वेतन मिल रहा है। संविदा परिचालकों को 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर होने पर वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
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यूनियन के ज्ञापन में वर्ष 1997 और 1978 के शासनादेशों का हवाला देते हुए निजी बसों, मिनी बसों, टैक्सी और टेंपो के स्टैंड रोडवेज बस डिपो से कम से कम एक किलोमीटर दूर स्थापित करने की मांग की गई है। इसके अलावा 28 मार्च 2019 के शासनादेश के तहत अवैध डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। डग्गामार बसों के अवैध संचालन पर रोक लगाने और रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन चार नवंबर को ज्ञापन सौंपेगी। यूनियन पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन देंगे। यूनियन ने संविदा परिचालकों की वेतन कटौती बंद करने, चालकों के नियमविरुद्ध चालान पर रोक लगाने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की मांग की है।
यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि सेक्टर-37 और परी चौक पर रोडवेज बसों की स्थिति खराब है। यहां निजी डग्गामार बसें खड़ी होकर सवारियों को भरती हैं। इससे रोडवेज बसों को पर्याप्त सवारियां नहीं मिल पातीं और परिवहन निगम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्गों, रोडवेज बस स्टेशनों और प्रमुख यात्री पिकिंग पॉइंट से निजी बसों का अवैध संचालन तत्काल बंद होना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को 20 से 25 दिन की देरी से वेतन मिल रहा है। संविदा परिचालकों को 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर होने पर वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
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यूनियन के ज्ञापन में वर्ष 1997 और 1978 के शासनादेशों का हवाला देते हुए निजी बसों, मिनी बसों, टैक्सी और टेंपो के स्टैंड रोडवेज बस डिपो से कम से कम एक किलोमीटर दूर स्थापित करने की मांग की गई है। इसके अलावा 28 मार्च 2019 के शासनादेश के तहत अवैध डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।