Maharashtra: सभी स्कूलों में बनेंगे पूर्व छात्र संघ, साल में दो बैठक भी जरूरी; महाराष्ट्र सरकार ने दिए निर्देश
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को पूर्व छात्र संघ बनाने का निर्देश दिया है। यह संघ स्कूल के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में मदद करेगा और साल में दो बैठकें व वार्षिक पुनर्मिलन आयोजित करेगा।
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Add as a preferredMaharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने पूर्व छात्रों के लिए अलुमनी एसोसिएशन (पूर्व छात्र संघ) बनाएं। यह जानकारी शुक्रवार को एक अधिकारी ने दी। सरकारी आदेश में बताया गया है कि यह पहल जिला परिषद और नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों के साथ-साथ सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर भी लागू होगी।
स्कूल के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में योगदान देगा संघ
यह आदेश 1 अक्तूबर को जारी किया गया था। आदेश के अनुसार, हर स्कूल, कक्षा 1 से 12 तक अपने पूर्व छात्रों के लिए एक अलुमनी एसोसिएशन बनाएगा। इस संघ में पूर्व छात्र शामिल होंगे, साथ ही सलाहकार सदस्य जैसे कि प्रधानाचार्य, एक शिक्षक, एक अभिभावक प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होंगे। इन संघों का उद्देश्य अपने स्कूल के शैक्षणिक, अवसंरचनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में योगदान देना होगा।
अलुमनी संघ की प्रमुख जिम्मेदारियां
अलुमनी संघ की प्रमुख जिम्मेदारियों में स्कूल की लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्वच्छता सुविधाएं और डिजिटल संसाधनों को सुधारने में मदद करना शामिल होगा। इसके अलावा, संघ विशेषज्ञ व्याख्यान, प्रतियोगिताएं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित करेगा। खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्रों में भी उनका सहयोग अपेक्षित है।
साल में दो बैठक जरूरी
हर संघ को साल में कम से कम दो बैठकें करनी होंगी। ये बैठकें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों रूप में हो सकती हैं। साथ ही, पूर्व छात्रों की भेंट-मुलाकात और पुनर्मिलन समारोह हर साल आयोजित किए जाने चाहिए और इसके लिए कम से कम 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को सीधे नकद लेन-देन से बचने और पूर्व छात्रों से प्राप्त किसी भी योगदान का सही हिसाब रखने की सलाह दी गई है। उत्कृष्ट पूर्व छात्र योग्य छात्रों को पुरस्कार और छात्रवृत्ति के माध्यम से भी समर्थन दे सकते हैं। राज्य, विभागीय और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी इन संघों के गठन और संचालन की निगरानी और मार्गदर्शन करेंगे। सरकार अलुमनी पंजीकरण और गतिविधियों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की भी योजना बना रही है।
