रवि किशन की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अनधिकृत कंटेंट हटाने का आदेश; दिल्ली हाई कोर्ट ने कही ये बात

एआई इस्तेमाल समेत रवि किशन की तरफ से लगाए गए ये आरोप
जस्टिस ज्योति सिंह की सिंगल-जज बेंच ने यह अंतरिम आदेश रवि किशन द्वारा दायर एक कमर्शियल केस में दिया। यह केस कई प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किया गया था, जिनमें सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स, डोमेन नेम रजिस्ट्रार, मध्यस्थ और अज्ञात "जॉन डो" (John Doe) संस्थाएं शामिल हैं, जिन पर उनके व्यक्तित्व का बिना इजाजत इस्तेमाल करने का आरोप है।

केस में आरोप लगाया गया था कि एआई-जनरेटेड कंटेंट, अश्लील और भद्दे वीडियो, सोशल मीडिया पर फैलाए गए मनगढ़ंत बयानों, उनकी पहचान के बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल और उनसे गलत तरीके से जोड़े गए पोर्नोग्राफिक कंटेंट के जरिए एक्टर-राजनेता के व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।

आरोप लगाया गया कि कई वेबसाइट्स रवि किशन के नाम का इस्तेमाल यौन रूप से स्पष्ट और पोर्नोग्राफिक सामग्री के संबंध में कर रही थीं, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मनगढ़ंत और आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया था, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

कोर्ट ने आदेश में कही ये बात
अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रवि किशन एक जाने-माने एक्टर हैं, जिनका करियर तीन दशकों से ज्यादा लंबा रहा है। साथ ही एक जन प्रतिनिधि के तौर पर भी उन्हें पहचान मिली है और उनकी काफी अच्छी साख, प्रतिष्ठा और कमर्शियल वैल्यू है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने नोट किया कि वादी ने कई भाषाओं में 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और उनकी कमर्शियल पहचान उनके नाम, तस्वीर, शक्ल-सूरत, आवाज, खास डायलॉग और व्यक्तित्व की दूसरी खासियतों से गहराई से जुड़ी है। ये सब मिलकर उनके व्यक्तित्व और पब्लिसिटी से जुड़े अहम अधिकार बनाते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ‘वादी ने एकतरफा अंतरिम रोक पाने के लिए शुरुआती तौर पर मजबूत मामला बनाया है। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और अगर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी।’

कोर्ट ने यह भी कहा कि रवि किशन को अपने व्यक्तित्व की अलग-अलग खूबियों की सुरक्षा करने और दूसरों को उनकी साफ मंजूरी के बिना इनका इस्तेमाल करने या कमर्शियल फायदा उठाने से रोकने का पूरा अधिकार है।