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परिवार टूट रहे, उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बने : लक्ष्मण यादव

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शून्यकाल : विधायक शैली चौधरी ने नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग रखी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शून्यकाल के दौरान रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा-हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक लिव इन रिलेशनशिप की एक महामारी चल रही है। इससे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है। भारतीय संस्कृति के संस्कार बिखर रहे हैं। परिवार के परिवार टूट रहे हैं। ऐसे में सरकार को उत्तराखंड की तर्ज पर लिव इन रिलेशनशिप पर एक कानून बनाना चाहिए। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसमें रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब पुरानी औपचारिकता (तलाक हो चुका हो) पूरी हो गई हो। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि हरियाणा में भी सशर्त लिव इन रिलेशनशिप का बिल लाना चाहिए, वरना हमारा सामाजिक ढांचा धराशायी हो जाएगा।
विधायक शैली चौधरी ने नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा-जब लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी तो सब महिलाओं को इसका लाभ देने की बात कही गई थी लेकिन अब नाम काटे जा रहे हैं। राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। हथीन विधायक मोहम्मद इजरायल ने कहा कि हमारे यहां सब्जी मंडी का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण से सड़क के किनारे सब्जी बेची जा रही है जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, नूंह से होडल तक फोर लेन किया जाए। यहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक आईएमटी खोला जाए।
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मेवात कैडर की नियुक्तियां जल्द पूरी हो : आफताब


कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सदन में कहा हरियाणा कैडर की जो भी नियुक्तियां होती हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है पर मेवात कैडर में ऐसा नहीं हो रहा है। इसके कारण हमारे यहां शिक्षकों की कमी है इससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार से मांग है कि वह इस मामले में जल्द कार्रवाई करे। कांग्रेस विधायक विधायक मंजू चौधरी ने परिवार पहचान पत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन परिवारों की आय शून्य है, उनकी भी आय एक से दो लाख रुपए तक दिखाई गई है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इनमें कई परिवार ऐसे भी हैं, जहां कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक विधवा रह रही है लेकिन आय लाखों में दिखाई गई है। ये ऐसे परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को ऐसे मामलों को संज्ञान लेना चाहिए और परिवारों को राहत देनी चाहिए।
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